बाजवा ने आरोप लगाया कि AAP का 'दागी' अधिकारियों को दंडित करने का कोई इरादा नहीं है
आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के बड़े-बड़े दावों को खारिज करते हुए विपक्ष के नेता (एलओपी) प्रताप सिंह बाजवा ने शनिवार को कहा कि सरकार का सत्तारूढ़ दल के भ्रष्ट विधायकों और अन्य सरकारी अधिकारियों को दंडित करने का कोई इरादा नहीं है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि सतर्कता ब्यूरो ने 17 जिलों के 28 तहसीलदारों, 19 नायब तहसीलदारों और एक उप-रजिस्ट्रार सहित 48 "दागी" राजस्व अधिकारियों के बारे में मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिन पर भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था।
“हालांकि, राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा के बयान से ऐसा लगता है कि सरकार का उपरोक्त राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने (जिम्पा) कहा कि सरकार उन 'दागी' राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, जिनके नाम वीबी द्वारा किसी उचित सबूत के अभाव में भेजे गए थे,'' बाजवा ने कहा।
उन्होंने कहा, ''क्या राजस्व मंत्री का मतलब यह है कि वीबी ने बिना किसी सबूत के सूची तैयार की? ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व विभाग घटिया बहाने बना रहा है और मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है।
“आप सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का दावा प्रचार पाने के लिए एक नाटक के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तव में, इस सरकार का भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का कोई इरादा नहीं है, ”एलओपी ने कहा।
यहां तक कि लुधियाना के सांसद रवनीत बिट्टू ने भी "दागी" राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाया।
बिट्टू ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के तहत हर विभाग में भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ रहा है।
बिट्टू ने भ्रष्ट गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की.
