AAP govt इवेंट मैनेजमेंट फर्म की तरह काम कर रही :वीबी-जी रैम जी पर विशेष सत्र में जाखड़

Punjab पंजाब : भारतीय जनता पार्टी के पंजाब स्टेट प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ ने रविवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर रही है और राज्य के विकास पर ध्यान देने के बजाय विधानसभा के स्पेशल सेशन की सीरीज़ में एक और प्रोपेगैंडा एक्सरसाइज जोड़ने की तैयारी कर रही है।भारतीय जनता पार्टी के पंजाब स्टेट प्रेसिडेंट सुनील जाखड़जाखड़ ने दावा किया कि भगवंत मान की AAP सरकार हर फ्रंट पर फेल हो गई है और उसके पास गिनाने के लिए कोई अचीवमेंट नहीं है, और इसलिए, वह हर दिन नया प्रोपेगैंडा करती रहती है। उन्होंने G Ram G Law का विरोध करने के लिए बुलाए जा रहे स्पेशल सेशन को इसी सीरीज़ की अगली कड़ी बताया।उन्होंने एक बयान में कहा, “बेहतर होगा कि सरकार राज्य में बिगड़ती लॉ-एंड-ऑर्डर की स्थिति पर चर्चा करने और लगभग हर दिन रिपोर्ट हो रही लगातार हत्याओं और एक्सटॉर्शन की धमकियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक स्पेशल सेशन का इस्तेमाल करे।” उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्य दौरे के दौरान, हर जिले के लोगों ने MGNREGA में भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिसकी जगह अब VB-G RAM G ने ले ली है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से पिछले चार सालों में इस स्कीम के तहत पंजाब में हुए भ्रष्टाचार पर एक व्हाइट पेपर जारी करने की अपील की।BJP के राज्य प्रमुख ने कहा कि अगर यह सरकार मानती है कि इस स्कीम में किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है और यह अपने मौजूदा रूप में आदर्श है, तो यह पिछले चार सालों में पंजाब के गरीबों को 100 दिन का रोज़गार देने में नाकाम क्यों रही?उन्होंने आगे कहा, “इस स्कीम को लागू करना पूरी तरह से राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी थी। राज्य सरकार गरीब लोगों से फॉर्म भरवाकर और अंगूठे के निशान लेकर उन्हें गुमराह कर रही थी, जबकि सवाल कर रही थी कि इन गरीब लोगों को उनके हक के चार साल के रोज़गार से क्यों वंचित किया गया।” CM को चुनौती देते हुए जाखड़ ने पूछा कि जब केंद्र सरकार इस स्कीम में करप्शन रोकने और 100 के बजाय 125 दिन काम देने का वादा कर रही है, तो AAP सरकार परेशान क्यों है।

उन्होंने कहा कि AAP सरकार पंजाब के गरीबों को गुमराह करना बंद करे। BJP नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि इस स्कीम के तहत पूरा रोजगार पक्का किया जाना चाहिए, जबकि राज्य सरकार नए कानून का विरोध कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब केंद्र सरकार ने 125 दिन काम की गारंटी दी है, तो राज्य सरकार को भी इस स्कीम को अच्छे से लागू करना चाहिए।उन्होंने बताया कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में पंजाब में गरीबों को एवरेज सिर्फ 26 दिन का रोजगार मिला है, जबकि पिछले सालों में यह सरकार एवरेज सिर्फ 38 दिन ही काम दे पाई थी। उन्होंने आरोप लगाया, “इससे AAP सरकार का गरीब विरोधी चेहरा सामने आता है। स्पेशल सेशन बुलाने का ड्रामा सिर्फ अपनी कमियों को छिपाने के लिए है।” जाखड़ ने कहा कि सरकार अब तक पंजाब विधानसभा के नौ स्पेशल सेशन बुला चुकी है, लेकिन इन्हें इवेंट के तौर पर पेश करने के अलावा सरकार को यह भी पब्लिक करना चाहिए कि इन सेशन से राज्य के आम लोगों को क्या फायदा हुआ है, अगर हुआ है तो।