आप सरकार 10 लाख परिवारों का नाम छीनना चाहती थी: Jakhar

Punjab.पंजाब: पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने शनिवार को आरोप लगाया कि आप सरकार ने ही दो साल पहले 10 लाख से ज़्यादा परिवारों को सब्सिडी वाला राशन बंद करने का फ़ैसला किया था, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जाखड़ ने यह बयान ऐसे समय दिया जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह भाजपा शासित केंद्र सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी लाभार्थी का नाम हटाने की इजाज़त नहीं देंगे। तीन दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा पंजाब सरकार से इस योजना के तहत 11 लाख "संदिग्ध" कार्डधारकों के पिछले रिकॉर्ड की जाँच करने और 30 सितंबर तक उन्हें हटाने को कहने के बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया था। इस योजना के तहत, गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिए सब्सिडी वाला अनाज मिलता है।

यहाँ पत्रकारों को संबोधित करते हुए, जाखड़ ने कहा कि मान को "यह भी नहीं पता" कि राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और राशन वितरण भी राज्य की ज़िम्मेदारी है, जबकि केंद्र केवल राशन का स्टॉक उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि 2023 में, आप सरकार ने ही "एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए 10.50 लाख लाभार्थी कार्ड हटाने का फैसला किया था, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस फैसले को वापस ले लिया"। जाखड़ ने कहा, "अपनी गलतियों के लिए केंद्र को दोष मत दीजिए।" पंजाब भाजपा प्रमुख ने आप सरकार पर केंद्रीय योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुँचने देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भाजपा ने योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने का फैसला किया, तो उनके जनसंपर्क कार्यक्रम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करके उन्हें रोका गया। उन्होंने कहा कि सरकार "लोगों को उनके अधिकारों से वंचित" कर रही है क्योंकि केंद्रीय योजनाएँ सेवा केंद्रों पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि शुक्रवार को फाजिल्का के रायपुरा में आयोजित भाजपा शिविर में, "पहुँच को रोकने के प्रयासों के बावजूद" 65 लोगों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्ड मिले। "इसके अलावा, शिविर में 42 महिलाओं ने विश्वकर्मा योजना के तहत फॉर्म भरे," जाखड़ ने कहा, शिविर जाते समय हिरासत में लिए जाने के एक दिन बाद। उन्हें पाँच घंटे बाद रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा, "इन शिविरों का उद्देश्य लोगों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, पीएम-किसान सम्मान निधि, विश्वकर्मा योजना और अन्य केंद्रीय योजनाओं के बारे में जागरूक करना है।" जाखड़ ने कहा कि पंजाब में लगभग 8 लाख वाहनों के पंजीकरण महीनों से लंबित हैं, जिससे मालिकों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, "हम घर-घर जाकर लोगों को इन योजनाओं के बारे में बता सकते हैं, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा उत्पन्न बाधाओं के कारण लोगों को समय पर सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं।" उन्होंने कहा कि पंजाब में 8 लाख से ज़्यादा पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इतनी ही संख्या में आवेदन लंबित हैं।