आप सरकार बेअदबी और गोलीबारी के मामलों में न्याय दिलाने में विफल रही: Khaira

Punjab.पंजाब: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला किया है। उन्होंने उन पर और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर 2015 के बेअदबी मामलों और बहबल कलां पुलिस फायरिंग की घटना में न्याय दिलाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। गहरी निराशा व्यक्त करते हुए, खैरा ने कहा कि मान के नेतृत्व वाली सरकार ने न्याय और जवाबदेही के बड़े-बड़े वादों के साथ अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन इसके बजाय पंजाब के कुछ सबसे भावनात्मक रूप से संवेदनशील मामलों को संभालने में “पूरी तरह से विफलता और जानबूझकर निष्क्रियता” दिखाई है। उनकी आलोचना हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहबल कलां मुकदमे को फरीदकोट से चंडीगढ़ स्थानांतरित करने की मांग करने वाली पंजाब सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज करने के बाद की है। शीर्ष अदालत ने 18 अप्रैल को फैसला सुनाया कि निष्पक्षता और प्रशासनिक सुविधा के बारे में राज्य की दलीलों को खारिज करते हुए फरीदकोट में ही मुकदमा जारी रहना चाहिए। इस मामले में 98 गवाह शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश फरीदकोट के निवासी हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 31 मई, 2024 को मामले को चंडीगढ़ स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान सरकार पर एक जोरदार तमाचा बताते हुए खैरा ने आरोप लगाया कि मामले को स्थानांतरित करने का कदम महज मुकदमे में देरी करने की एक चाल है। उन्होंने कहा, "न्याय देने के वादे पर सत्ता में आई आप सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उन्हीं विलंबकारी रणनीतियों का सहारा लिया है।"

14 अक्टूबर, 2015 को बरगारी में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान बहबल कलां की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें दो सिख प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। करीब एक दशक बाद भी पीड़ित परिवार न्याय का इंतजार कर रहे हैं। 21 अक्टूबर, 2015 को बाजाखाना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन मामले में प्रगति धीमी रही है। खैरा ने विशेष रूप से पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) नौनिहाल सिंह की अध्यक्षता वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा। उन्होंने एसपी (जांच) संदीप कुमार वढेरा की फरीदकोट में तैनाती के बावजूद वहां से अनुपस्थिति की आलोचना की। उन्होंने कहा, "यहां तक ​​कि आईजीपी ने भी माना है कि वढेरा जांच ड्यूटी के लिए फरीदकोट में मौजूद नहीं रहे। यह सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह सरकार की उदासीनता और कुप्रबंधन को दर्शाता है।" खैरा ने गोलीबारी में मारे गए प्रदर्शनकारियों में से एक गुरजीत सिंह के पिता साधु सिंह जैसे परिवारों की पीड़ा को उजागर किया, जो करीब दस साल से न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "उनकी पीड़ा देखकर दिल टूट जाता है। आप पंजाब में एक नए राजनीतिक युग का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन उनके वादे खोखले साबित हुए हैं।" भावुक बयान में खैरा ने मुख्यमंत्री पर सिख समुदाय को निराश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "ये मामले सिर्फ़ कानूनी मामले नहीं हैं- ये सिखों की धार्मिक भावनाओं को छूते हैं। मान सरकार की निष्क्रियता पंजाब के लोगों द्वारा उस पर रखे गए भरोसे के साथ विश्वासघात है।" तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की मांग करते हुए खैरा ने मुख्यमंत्री से पीड़ितों के परिवारों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने और जांच में तेज़ी लाने का आह्वान किया। उन्होंने आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार फ़रीदकोट में बिना किसी देरी के मुक़दमा चलाया जाए। "पंजाब के लोग देख रहे हैं। उन्हें बहाने नहीं, बल्कि कार्रवाई की उम्मीद है। अगर भगवंत मान अपने किए वादों को पूरा नहीं कर सकते, तो उन्हें पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के बराबर है- और पंजाब ने काफ़ी समय तक इंतज़ार किया है," खैरा ने निष्कर्ष निकाला।