AAP, कांग्रेस, मेयर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की आलोचना

चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित द्वारा चंडीगढ़ नगर निगम (एमसी) के मुफ्त पानी के एजेंडे के खिलाफ बयान देने के एक दिन बाद, आप, कांग्रेस और मेयर ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी आलोचना की।“माननीय राज्यपाल द्वारा मंच पर जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया वह पूरी तरह से निंदनीय और अस्वीकार्य है। कुलदीप कुमार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि चंडीगढ़ के मेयर हैं। इस प्रकार, मेयर का अपमान चंडीगढ़ के प्रत्येक निवासी का अपमान है, ”मेयर ने कहा।“हमारे देश में लोगों को पानी पिलाना पुण्य का काम है। हम चंडीगढ़ के लोगों को राहत देना चाहते थे, लेकिन हमें राज्यपाल द्वारा अपमानित महसूस हुआ।''कल एमसी हाउस द्वारा पारित मुफ्त पानी के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देने से इनकार करते हुए, पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने इस मुद्दे पर एमसी आयुक्त अनिंदिता मित्रा और राजनीतिक दलों की खिंचाई की।

माननीय राज्यपाल जी द्वारा भरे मंच पर जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया, वो पूरी तरह निंदनीय और अस्वीकार्य है।

कुलदीप कुमार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि चंडीगढ़ का मेयर है और इस तरह मेयर पद का अपमान चंडीगढ़ के एक एक वासी का अपमान है।

हमारे देश में लोगों को पानी पिलाना तो… pic.twitter.com/mWfOFXbGuE

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 13, 2024

उन्होंने कहा था, ''मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने (आप और कांग्रेस) कहा कि हम 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे। बीजेपी एक कदम आगे बढ़कर 40,000 लीटर पानी मुफ्त देने का वादा कर चुकी है. हमारे पास पहले से ही हर घर में 24x7 जल आपूर्ति प्रदान करने की योजना है और इस संबंध में 15 वर्षों के लिए एक समझौता है। एक राज्यपाल के तौर पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा.' मुझे यह पसंद नहीं है और मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा.' आप केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।”

राज्यपाल दिसंबर 2022 में राजभवन में यूरोपीय संघ के सहयोग से एमसी और एजेंस फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) के बीच हस्ताक्षरित समझौते का जिक्र कर रहे थे। समझौते के तहत, शहर में घरों को 24x7 पानी की आपूर्ति प्रदान की जाएगी। . यह 510 करोड़ रुपये की परियोजना है - एएफडी के सॉफ्ट लोन के रूप में 412 करोड़ रुपये और यूरोपीय संघ के अनुदान के रूप में 98 करोड़ रुपये। ऋण का भुगतान निवासियों द्वारा उनके जल्द ही बढ़े हुए मासिक बिलों में किया जाएगा।"पैसा कहां से आएगा? यूटी प्रशासन पूरी तरह से एमसी का समर्थन करता है, लेकिन यह केवल प्रचार के लिए किया गया था, ”उन्होंने कहा था।