डीजीपी को नियमित करने के लिए पुलिस कानून में संशोधन कर सकती है आप: अकाली दल

शिअद के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज दावा किया कि आप सरकार डीजीपी को नियमित करने के लिए पुलिस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव कर रही है ताकि वह अपने विरोधियों के खिलाफ 'राजनीतिक प्रतिशोध' जारी रख सके।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मजीठिया ने आरोप लगाया कि यह चौंकाने वाला है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को विधानसभा में बिना किसी व्यापक चर्चा के पिछले दरवाजे से पुलिस अधिनियम में संशोधन लाना चाहते थे। "यह न केवल राज्य के डीजीपी की नियुक्ति के लिए नियमों और शर्तों की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को पलटने का प्रयास करता है, बल्कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के मानदंडों के खिलाफ भी है"।

मजीठिया ने कहा, 'राज्य सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश को खत्म करने की कोशिश कर रहा है कि केवल उन्हीं वरिष्ठ अधिकारियों के नाम केंद्र को सौंपे जाएं जिनकी छह महीने से ज्यादा की सेवा बाकी है। इसमें से, केंद्र राज्य द्वारा अंतिम चयन के लिए सूची को घटाकर तीन कर देता है।”

मजीठिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का अनुसरण कर रहे हैं और राजस्थान और हरियाणा में तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए नदी का पानी बेचने की प्रक्रिया में हैं।