MNREGA विवाद को लेकर पंजाब में विधानसभा का विशेष सत्र होगा

Punjab.पंजाब: MGNREGA को विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (VB G RAM G) से बदलने के खिलाफ विपक्ष की आवाज़ें उठने के बीच, पंजाब सरकार ने जनवरी के दूसरे हफ़्ते में इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, "केंद्र की बीजेपी सरकार MGNREGA योजना को बदलकर गरीबों की रोज़ी-रोटी पर हमला करने की कोशिश कर रही है। इस ज़ुल्म के खिलाफ पंजाबियों की आवाज़ उठाने और मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए जनवरी के दूसरे हफ़्ते में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।" बता दें कि विधानसभा का पिछला विशेष सत्र, जो गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ के मौके पर 24 नवंबर को हुआ था, उसे पंजाब के राज्यपाल ने 17 दिसंबर को स्थगित कर दिया था। अब एक नया सत्र बुलाया जाएगा।

सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला कल शाम AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक में लिया गया। केजरीवाल फिलहाल राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। पंजाब में MGNREGA योजना के तहत 30.38 लाख मज़दूर रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 14.98 लाख सक्रिय सदस्य हैं जिन्हें इस योजना के तहत रोज़गार मिलता है। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि राज्य में मज़दूरों को MGNREGA के तहत अनिवार्य 100 दिन का काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर 100 दिन का काम नहीं दिया जाता है तो जो बेरोज़गारी भत्ता दिया जाना चाहिए, वह भी नहीं दिया जा रहा है। पंजाब खेत मज़दूर यूनियन के महासचिव लछमन सिंह सेवेवाल ने कहा, "सरपंच और BDO MGNREGA के तहत काम मांगने वाले मज़दूरों के आवेदन स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह, वे कानूनी तौर पर बेरोज़गारी भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं हैं।"

VB G RAM G बिल संसद में पेश किया गया और विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच पास हो गया। चूंकि नए फंडिंग मॉडल में राज्यों को योगदान देना होगा, इसलिए इसके लागू होने से पंजाब जैसे नकदी की कमी वाले राज्यों के लिए चुनौतियां खड़ी होने की उम्मीद है। कीर्ति किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राजिंदर सिंह दीपसिंहवाला ने कहा, "जो राज्य पहले से ही भारी कर्ज़ में डूबा हुआ है और अपनी तय ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, उस पर इस स्कीम में योगदान देने का अतिरिक्त बोझ पड़ने से इसका खराब इम्प्लीमेंटेशन ही होगा।" इस यूनियन ने इस कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इस बीच, MGNREGA को VB G RAM G से बदलने के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गए हैं। गुरुवार से, पंजाब खेत मज़दूर यूनियन ने बठिंडा, मोगा, मुक्तसर, फरीदकोट और संगरूर में प्रदर्शन किए हैं और केंद्र सरकार के पुतले जलाए हैं। सेवेवाल ने द ट्रिब्यून को बताया कि अब 5 और 6 जनवरी को पूरे राज्य में DC ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बदलाव से ग्रामीण रोज़गार की गारंटी खत्म हो जाएगी और इसका मकसद महात्मा गांधी की विरासत को मिटाना भी है।