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पंजाब में 11 हजार क्विंटल धान की संदिग्ध खरीद, दो अधिकारी निलंबित
चंडीगढ़: पंजाब में धान खरीद के बीच कथित फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। राज्य के अबोहर में करीब 11 हजार क्विंटल धान की संदिग्ध खरीद ने सरकारी खरीद व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में सामने आया कि जिन दो फर्मों के नाम पर इतनी बड़ी मात्रा में धान की खरीद दर्ज की गई थी, उनके पंजीकृत पते ही नहीं मिल सके। इतना ही नहीं, दोनों फर्मों का कोई कार्यालय या पंजीकृत कर्मचारी भी नहीं मिला। मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार ने दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि सात आढ़ती फर्मों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।
अचानक बढ़ी धान खरीद तो अधिकारियों को हुआ शक
पंजाब में खरीफ विपणन सीजन के दौरान धान की सरकारी खरीद लगातार जारी है। इसी बीच अबोहर की मंडियों में पिछले कुछ दिनों के दौरान खरीद के आंकड़ों में अचानक असामान्य बढ़ोतरी दर्ज की गई। खरीद में इस अप्रत्याशित उछाल के बाद अधिकारियों को संदेह हुआ और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान करीब 28 फर्मों के खरीद रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। इस जांच में दो ऐसी फर्में सामने आईं, जिनके जरिए लगभग 11 हजार क्विंटल धान की खरीद दर्ज की गई थी। जब जांच टीम ने इन फर्मों के पंजीकृत पतों का सत्यापन करने का प्रयास किया, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। दोनों फर्मों का पंजीकरण सितंबर 2026 में हुआ था। जांच के दौरान उनके दर्ज पतों का पता नहीं चल सका। संबंधित स्थानों पर कोई कार्यालय नहीं मिला और न ही फर्मों के नाम पर कोई पंजीकृत कर्मचारी पाया गया।
दो अधिकारी निलंबित, सात आढ़ती फर्मों पर कार्रवाई
अबोहर में संदिग्ध धान खरीद का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में मार्कफेड अबोहर के वरिष्ठ शाखा अधिकारी कुलदीप सिंह और मार्केट कमेटी अबोहर के सचिव अमनदीप सिंह कंग शामिल हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर सात आढ़ती फर्मों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है। प्रारंभिक जांच में संबंधित फर्मों और निलंबित अधिकारियों के बीच संभावित मिलीभगत के संकेत मिले हैं। हालांकि, पूरे प्रकरण में जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच और आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। सरकार ने संदिग्ध खरीद से जुड़े भुगतान रोक दिए हैं। मंडी बोर्ड को भी आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए लिखा गया है।
21 किसानों के नाम पर दर्ज खरीद, मंडी में धान ही नहीं मिला
जांच में केवल दो फर्मों की संदिग्ध खरीद ही सामने नहीं आई, बल्कि पांच अन्य फर्मों से जुड़े रिकॉर्ड में भी अनियमितताएं मिली हैं। इन पांच फर्मों ने खरीद केंद्र पर 21 किसानों का धान दर्ज कराया था। लेकिन जब संबंधित स्थान का भौतिक सत्यापन किया गया, तो वहां धान का स्टॉक नहीं मिला। जांच में यह भी सामने आया कि इन फर्मों को धान की खरीद और भंडारण से संबंधित नए बारदाने जारी किए गए थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब खरीद केंद्र पर वास्तविक धान नहीं मिला, तो रिकॉर्ड में उसकी खरीद कैसे दर्ज की गई। भौतिक सत्यापन और सरकारी रिकॉर्ड के बीच इस अंतर ने खरीद प्रक्रिया की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
दूसरे राज्यों से सस्ता धान लाने का संदेह
जांच अधिकारियों को आशंका है कि दूसरे राज्यों से लाए गए धान या स्थानीय किसानों से कम कीमत पर खरीदे गए धान को अबोहर खरीद केंद्र पर सरकारी खरीद के रूप में दिखाया गया हो सकता है। अबोहर राजस्थान की सीमा के पास स्थित है। ऐसे में दूसरे राज्यों से धान की आवाजाही की संभावना भी जांच के दायरे में है। यह अभी जांच का विषय है कि संदिग्ध खरीद में वास्तविक रूप से कितना धान कहां से आया और किस प्रक्रिया के माध्यम से रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। सरकारी खरीद व्यवस्था में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के तहत किसानों से धान खरीदा जाता है। यदि कम कीमत पर खरीदे गए धान को सरकारी खरीद के रूप में दर्ज किया जाता है, तो इससे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की आशंका पैदा होती है।
भोलाथ में भी 22 हजार बोरियों की आवाजाही पर सवाल
अबोहर के अलावा पंजाब के भोलाथ से भी धान खरीद में कथित अनियमितता की शिकायत सामने आई है। करीब 22 हजार बोरियों का धान मंडी से उठाकर एक राइस मिल में पहुंचाया जाना रिकॉर्ड में दिखाया गया। लेकिन शिकायत में दावा किया गया है कि मंडी से राइस मिल तक के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों में धान के ऐसे परिवहन की तस्वीरें दर्ज नहीं हुईं। इस शिकायत के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने पंजाब स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन यानी पनसप के अधिकारियों को मामले की जांच करने और जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि भोलाथ से संबंधित मामले की जांच चल रही है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि अभी नहीं हुई है।
पंजाब में 183 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद
पंजाब में इस खरीफ विपणन सीजन के लिए धान खरीद का लक्ष्य 180 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था। राज्य की मंडियों में लगभग 188 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। इसमें से करीब 183 लाख मीट्रिक टन धान सरकारी एजेंसियां खरीद चुकी हैं। निर्धारित लक्ष्य से अधिक धान की आवक को देखते हुए पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 200 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया है। इसी दौरान संदिग्ध खरीद के मामले सामने आने से सरकारी खरीद की निगरानी और पारदर्शिता का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है।
पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव राहुल तिवारी ने कहा है कि सरकार राज्य के किसानों की ओर से मंडियों में लाए गए धान का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, फर्जी खरीद किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अबोहर और भोलाथ से सामने आए मामलों की जांच के बाद ही संदिग्ध खरीद के वास्तविक दायरे और जिम्मेदार लोगों की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।
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