पंजाब की तहसीलों में 98% CCTV कैमरे खराब

Punjab.पंजाब: पंजाब भर में सब-रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार कार्यालयों में पब्लिक-डीलिंग कार्यों की निगरानी और संपत्ति पंजीकरण में अवैध प्रथाओं की जांच के लिए लगाए गए क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरों (सीसीटीवी) में से लगभग 98 प्रतिशत काम नहीं कर रहे हैं। राज्य भर में सभी 180 सब-रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार कार्यालयों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की रैंडम जांच के दौरान यह बात सामने आई। रोपड़, अमृतसर और धुरी कार्यालयों में कैमरे काम करते पाए गए, जबकि 177 अन्य सुविधाओं में कैमरे काम नहीं कर रहे थे। चंडीगढ़ में राजस्व विभाग के शीर्ष अधिकारियों और संबंधित जिलों में डिप्टी कमिश्नरों (डीसी)/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को पब्लिक-डीलिंग कार्यों की वास्तविक समय पर पहुंच प्रदान करने के लिए अप्रैल 2023 में 2 करोड़ रुपये की लागत से 720 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस), राजस्व, अनुराग वर्मा ने इस चूक पर गहरी चिंता व्यक्त की है और डीसी से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि ये कैमरे 31 जनवरी तक चालू हो जाएं।

उन्होंने आगे उन्हें सीसीटीवी फीड के आधार पर इन कार्यालयों में दैनिक औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। हालांकि राजस्व अधिकारी गैर-कार्यात्मक कैमरों के पीछे के कारणों के बारे में चुप हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर इन कैमरों को बंद किए जाने की संभावना की जांच की जा रही है। इसके अलावा, आईपी-आधारित कैमरों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी या अनियमित बिजली आपूर्ति की संभावना की भी जांच की जा रही है। नियमित निगरानी की कमी के लिए संबंधित एसडीएम की भूमिका भी जांच के दायरे में है। वर्मा, जो व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रार कार्यालयों में काम की निगरानी कर रहे हैं, ने कहा कि बिक्री विलेखों और अन्य संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण में पारदर्शिता की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी लगाए गए थे कि आगंतुकों को परेशान न किया जाए। यह एसीएस द्वारा होशायरपुर, मोहाली, जालंधर और अमृतसर के उप-रजिस्ट्रारों से काम पर देर से आने के कारण लोगों को होने वाली परेशानी के लिए स्पष्टीकरण मांगने के कुछ दिनों बाद आया है। यह कार्रवाई बिक्री विलेख और अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए उनके कार्यालयों में आने वाले लोगों को होने वाली असुविधा की शिकायतों के बाद की गई है। एसीएस ने डीसी से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि नामित अधिकारी सुबह 9 बजे उनके कार्यालयों में उपस्थित हों और उन्हें अतिरिक्त कार्य न सौंपा जाए।