पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 95% गिरावट

पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में नाटकीय गिरावट दर्ज की गई है, उपग्रह डेटा से पता चलता है कि 2020 और 2026 के बीच पंजाब में 95 प्रतिशत और हरियाणा में 98 प्रतिशत की कमी आई है, जो कृषि मशीनीकरण, वैज्ञानिक हस्तक्षेप और फसल अवशेष प्रबंधन में किसानों की बढ़ती भागीदारी के प्रभाव को उजागर करता है। आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) की क्रीम्स प्रयोगशाला द्वारा निगरानी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में इस साल 15 सितंबर से 3 नवंबर के बीच खेत में आग लगने की 2,196 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 2020 में इसी अवधि के दौरान 43,994 घटनाएं हुईं।

इसमें कहा गया है कि हरियाणा में और भी तेज गिरावट देखी गई, 2020 में 2,699 घटनाओं से इस साल सिर्फ 52 रह गईं। आंकड़े दोनों राज्यों में धान के भूसे के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा करते हैं, जो परंपरागत रूप से वार्षिक पराली जलाने के संकट और उत्तर भारत में वायु प्रदूषण में इसके योगदान के केंद्र में रहे हैं।

आईसीएआर के उप महानिदेशक (कृषि विस्तार और इंजीनियरिंग) राजबीर सिंह ने कहा, "सुधार के पीछे एक प्रमुख कारक 2018 में शुरू की गई फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने की केंद्र की योजना है। इस पहल ने विशेष कृषि मशीनरी और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) के लिए वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान की, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को पर्याप्त निवेश किए बिना उपकरण तक पहुंचने की अनुमति मिली।" देश भर में 3,45,789 मशीनें वितरित की गईं, जिनमें 43,276 सीएचसी शामिल हैं। पंजाब में लगभग 1.48 लाख मशीनें और 25,917 केंद्र हैं, जबकि हरियाणा में 6,775 सीएचसी स्थापित किए गए हैं।''

आंकड़ों में कहा गया है कि पंजाब में इन-सीटू प्रबंधन का पैमाना भी काफी बढ़ गया है। इसमें कहा गया है कि 2025-26 के दौरान लगभग 11.4 मिलियन टन धान के भूसे का प्रबंधन खेतों में किया गया, जो राज्य की अनुमानित भूसे उत्पादन का लगभग तीन-पांचवां हिस्सा है। इन प्रथाओं से 600 करोड़ रुपये से अधिक की खेती-लागत में बचत हुई और अनुमान है कि बेहतर मिट्टी और नमी प्रबंधन के माध्यम से लगभग 571 मिलियन क्यूबिक मीटर भूजल बचाया गया है।

इस बीच, 2025 के दौरान पंजाब में उत्पन्न लगभग 7.85 मिलियन टन धान के भूसे का उपयोग औद्योगिक बॉयलर, बायोमास और थर्मल पावर प्लांट, चारा, संपीड़ित बायोगैस, ईंट भट्टों और बायोएथेनॉल उत्पादन सहित विभिन्न पूर्व-स्थान मार्गों के माध्यम से किया गया था। सिंह ने कहा कि औद्योगिक फीडस्टॉक के रूप में फसल अवशेषों का बढ़ता उपयोग ग्रामीण रोजगार और जैव-अर्थव्यवस्था के लिए भी अवसर पैदा कर रहा है, हालांकि सुनिश्चित खरीद, लाभकारी मूल्य और कुशल आपूर्ति श्रृंखला इन पहलों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

क्रीम्स लेबोरेटरी के वर्षवार आंकड़ों से पता चलता है कि गिरावट एक समान नहीं रही है। पंजाब में 2021 में 20,578 और 2022 में 24,146 खेत में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं, इससे पहले यह संख्या 2023 में घटकर 12,813, 2024 में 4,132 और 2025 में 2,518 हो गई। हरियाणा में, 2021 में घटनाएं बढ़कर 3,438 हो गईं, लेकिन बाद में 2022 में घटकर 2,377, 2023 में 1,372, 2024 में 857 और 2025 में 145 रह गईं।

इसमें कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में 2026 में पंजाब में खेतों में आग लगने की घटनाओं में 12.8 प्रतिशत और हरियाणा में 64.1 प्रतिशत की गिरावट आई है। आंकड़ों से पता चलता है, "उत्तर प्रदेश में भी गिरावट दर्ज की गई, जहां 2020 में घटनाएं 1,534 से घटकर इस साल 359 हो गईं। दिल्ली में इस अवधि के दौरान केवल दो घटनाएं दर्ज की गईं। हालांकि, मध्य प्रदेश में एक विपरीत प्रवृत्ति देखी गई, जहां खेत में आग लगने की घटनाएं 24.2 प्रतिशत बढ़ीं, जो 2025 में 570 से बढ़कर 2026 में 708 हो गईं।"

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव एमएल जाट ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के अनुभव से पता चला है कि जब वैज्ञानिक नवाचार, सक्षम नीति ढांचे और सक्रिय किसान भागीदारी एक साथ आती है तो स्थायी कृषि परिवर्तन संभव होता है। "अभियान के अगले चरण में उच्च घटना वाले गांवों, मशीनरी की समय पर तैनाती, मजबूत बायोमास बाजार और गांव-स्तरीय कार्य योजनाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कृषि विज्ञान केंद्रों, ग्राम पंचायतों, किसान संगठनों और स्थानीय उद्यमियों को शामिल करने वाला एक प्रस्तावित गांव-स्तरीय जीरो बर्निंग मिशन सामुदायिक भागीदारी को और मजबूत कर सकता है," उन्होंने कहा।