JIT के 6 भूखंड अवैध रूप से सस्ते दामों पर आवंटित

Jalandhar,जालंधर: जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट Jalandhar Improvement Trust के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जगतार सिंह संघेरा ने कहा है कि उन्होंने जेआईटी की छह प्रमुख संपत्तियों को मामूली रकम में अवैध रूप से आवंटित करने और रजिस्ट्री करने से संबंधित एक और घोटाले का पर्दाफाश किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस घोटाले में जेआईटी के कर्मचारी शामिल हैं। जेआईटी के सूत्रों ने बताया कि इन संपत्तियों में सूर्या एन्क्लेव और सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में 500 वर्ग गज के तीन प्लॉट, 200 वर्ग गज के दो प्लॉट और 100 वर्ग गज का एक प्लॉट शामिल है। 500 वर्ग गज के तीन प्लॉट, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपये थी, को महज 7 लाख से 22 लाख रुपये में बेच दिया गया, जिससे जेआईटी को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

उन्होंने कहा कि जेआईटी के एक फ्लैट की धोखाधड़ी से बिक्री का एक और मामला भी उनके संज्ञान में आया है, जिसमें ट्रस्ट के एक पूर्व अध्यक्ष के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। संघेरा ने कहा कि इन संपत्तियों को कानूनी तौर पर नीलामी के जरिए बेचा जाना चाहिए था। इसके बजाय, उन्हें कुछ वित्तीय एहसानों के लिए आवंटित किया गया और उनकी रजिस्ट्री भी जल्दी ही कर दी गई। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया मार्च 2022 में की गई थी, जब आप सत्ता में आने वाली थी। संघेरा ने कहा है कि कार्यालय में एक वरिष्ठ सहायक और एक कनिष्ठ सहायक ने पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में भूमिका निभाई थी। सौदे से संबंधित दस्तावेज फाइलों में गायब पाए गए और उन्हें उनकी स्थिति जानने के लिए तहसील परिसर से सभी विवरण प्राप्त करने पड़े। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही ट्रस्ट को संपत्तियां बहाल करने और सभी संदिग्ध आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

जेआईटी चेयरमैन ने हाल ही में अपने कर्मचारियों और एक पूर्व कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ गलत तरीके से संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने के आरोप में दो एफआईआर दर्ज करवाई थीं। उन्होंने कहा कि वह जेआईटी की सात प्रमुख संपत्तियों को बेचने में कथित धोखाधड़ी के बारे में पहले ही अतिरिक्त मुख्य सचिव और स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को लिख चुके हैं। इस बीच, जेआईटी चेयरमैन की कड़ी कार्रवाई का विरोध करने के लिए कर्मचारियों ने आज कार्यालय में कलम बंद हड़ताल की। ​​संघेरा ने कहा है कि उन्होंने ट्रस्ट के कर्मचारियों को मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त अवसर दिए थे, ऐसा न करने पर उन्हें उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने पड़े।