Rajpura-Mohali रेल लिंक का 50 साल का सफर

Punjab.पंजाब: 12 मार्च, 1976 को तत्कालीन कांग्रेस सांसद नारायण चंद पराशर ने रेल बजट 1976-77 पर चर्चा के दौरान पहली बार राजपुरा और चंडीगढ़ के बीच रेल संपर्क की आवश्यकता उठाई थी। उसी चर्चा के दौरान, एक अन्य कांग्रेस सांसद रघुनंदन लाल भाटिया ने इस माँग का समर्थन किया था। 1994 और 1996 के बीच, रेल संपर्क का मुद्दा रेल बजट के साथ-साथ रेलवे कन्वेंशन कमेटी की पाँचवीं रिपोर्ट में भी उठाया गया था, जिसमें मंत्री राम नाइक और उमराव सिंह, संत कुमार सिंगला, हरि चंद सिंह, पवन कुमार बंसल जैसे सांसदों ने इस परियोजना का उल्लेख किया था। 14 मार्च, 1995 को तत्कालीन रेल मंत्री सीके जाफर शरीफ ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया कि राजपुरा-मोहाली रेल संपर्क के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और अनुमोदन के लिए योजना आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है।

रिकॉर्ड बताते हैं कि 16 जुलाई, 1996 को तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस लिंक के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और भूमि उपलब्ध होते ही कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद, 11 अगस्त, 1997 को रेलवे के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान, चंडीगढ़ के सांसद सत्यपाल जैन ने सदन में इस मुद्दे पर बात की। बाद में, 10 मार्च, 2011 को, सांसद परमजीत कौर गुलशन को दिए गए उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना को 2011-12 के रेल बजट में शामिल किया गया है। यह मामला लगातार टलता रहा। 7 मई, 2018 को, सांसद सदाशिव लोखंडे ने अनुमोदन के लिए लंबित रेल परियोजनाओं पर एक प्रश्न पूछा। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने कहा कि राजपुरा-मोहाली परियोजना को 2016-17 के बजट में शामिल किया गया था। लोकसभा सदस्य एमबी राजेश के लंबित परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न के उत्तर में, राजपुरा-मोहाली रेल लिंक को 2018-19 के बजट परिव्यय में शामिल किया गया। 9 फ़रवरी, 2022 को, पंजाब के सांसद रवनीत बिट्टू ने पंजाब में रेलवे परियोजनाओं पर एक प्रश्न उठाया।

हालाँकि, उत्तर में राजपुरा-मोहाली परियोजना का कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि यह बताया गया कि 15 परियोजनाएँ, जिनमें से कुछ पंजाब में हैं, योजना के चरण में हैं। 27 जुलाई, 2022 को, सांसद परनीत कौर ने राजपुरा-चंडीगढ़ रेल परियोजना पर एक सीधा प्रश्न पूछा। मंत्री ने जवाब दिया, "23.89 किलोमीटर लंबी राजपुरा-मोहाली परियोजना को 2016-17 के बजट में शामिल किया गया था, बशर्ते कि इसके लिए आवश्यक मंज़ूरी मिल जाए। तदनुसार, एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें कहा गया कि यातायात अनुमान कमज़ोर थे और परियोजना लाभदायक नहीं थी। इसलिए, पंजाब सरकार को 24 नवंबर, 2016, 12 दिसंबर, 2017 और 1 जनवरी, 2018 को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया कि वह रेल परियोजनाओं को शुरू करने और परियोजना की 50 प्रतिशत लागत साझा करने के लिए रेल मंत्रालय और राज्य के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाए। पंजाब सरकार ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है।" विभिन्न दलों के सांसदों द्वारा माँगी गई यह परियोजना तब से लंबित थी।