मलोट, गिद्दड़बाहा और बरीवाला कस्बों में लगभग 40 प्रतिशत निवासी जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को पानी की आपूर्ति और सीवरेज बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। बोर्ड को डिफ़ॉल्ट राशि वसूलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, जो तीन शहरों में लगभग 3.6 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
बोर्ड के सूत्रों ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 में घरेलू कनेक्शन के लिए पानी की आपूर्ति और सीवरेज शुल्क माफ करने के बाद स्थिति और खराब हो गई। मलोट में लगभग 7 करोड़ रुपये, गिद्दड़बाहा में 4 करोड़ रुपये का बकाया माफ किया गया। बरीवाला में 50 लाख रु.
बोर्ड अब बिजली बिल भी नहीं भर पा रहा है और मलोट में बकाया 11 करोड़ रुपये और गिद्दड़बाहा में 6 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
सूत्रों ने कहा, "पीएसपीसीएल ने भारी डिफॉल्टिंग राशि के कारण अतीत में वॉटरवर्क्स की बिजली आपूर्ति काट दी थी।"
उन्होंने कहा कि इन कस्बों में लगभग 25 प्रतिशत कनेक्शन अवैध रूप से चल रहे थे। सरकार ने 1,125 वर्ग फुट तक क्षेत्रफल वाले आवासों को जल आपूर्ति और सीवरेज शुल्क से छूट दी है।
जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के साइट इंजीनियर राकेश मोहन मक्कड़ ने कहा, 'बड़ी संख्या में लोग बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सरकार फिर से बकाया माफ कर सकती है। स्थिति के कारण हमें बिजली बिल का भुगतान करने और अन्य खर्चों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। बेहतर सेवाएँ पाने के लिए निवासियों को बिलों का भुगतान करना चाहिए।”
