पंजाब

Punjab में 30 किलो पाकिस्तानी मूल की हेरोइन जब्त, एक गिरफ्तार

Rani Sahu
14 Feb 2025 11:15 AM IST
Punjab में 30 किलो पाकिस्तानी मूल की हेरोइन जब्त, एक गिरफ्तार
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Punjab चंडीगढ़ : खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने सीमा पार से तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है और एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही, एक कार के साथ पाकिस्तान मूल की 30 किलो हेरोइन भी बरामद की है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शुक्रवार को दी।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ड्रग्स लाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था। डीजीपी ने कहा कि आरोपी बड़े पैमाने पर हेरोइन की तस्करी में शामिल था और बताया गया है कि हाल ही में उसे सीमा पार से ड्रोन के जरिए तस्करी की गई ड्रग्स की खेप मिली थी।
घरिंडा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीजीपी यादव ने कहा कि इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और तस्करी नेटवर्क की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य को मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विशेष एनडीपीएस अदालतें स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। पिछले महीने 'ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर क्षेत्रीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेते हुए, मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अदालतें बनाने और सहायक कर्मचारियों के साथ सरकारी अभियोजकों की भर्ती के लिए राज्य को 10 साल के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी तक 35,000 एनडीपीएस मामले सत्र परीक्षण के लिए लंबित थे, उन्होंने कहा कि निपटान की वर्तमान दर पर, औसतन, एक सत्र अदालत को सभी नए जोड़े गए मामलों को छोड़कर एक लंबित मामले की सुनवाई पूरी करने में सात साल लगते हैं। सीएम मान ने कहा है कि आने वाले पांच सालों में यह औसत निपटान समय सात साल (35,000 लंबित मामले) से बढ़कर 11 साल (55,000 लंबित मामले) हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए राज्य को 79 नई विशेष एनडीपीएस अदालतें बनाने और इन एनडीपीएस विशेष अदालतों के लिए सहायक कर्मचारियों के साथ 79 लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है। (आईएएनएस)
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