3 टीमें अन्य राज्यों के ओपीएस फॉर्मूले का अध्ययन करेंगी
राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लाने के लिए अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए तरीकों पर गौर करेगी।
सरकार ने इस उद्देश्य के लिए इन राज्यों का दौरा करने के लिए तीन टीमों का गठन किया है। दिलचस्प बात यह है कि अन्य राज्यों के तौर-तरीकों का अभी अध्ययन किया जा रहा है, भले ही सरकार ने पिछले साल 20 नवंबर को ओपीएस को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।
राज्य के वित्त विभाग द्वारा गठित ये टीमें अन्य राज्यों के ओपीएस का आकलन करेंगी ताकि यह जान सकें कि इसे लागू करने के लिए किस तरह का तंत्र/कानून तैयार किया जाना चाहिए।
ये टीमें छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का दौरा कर जून के अंत तक अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी।
ओपीएस को मंत्रिपरिषद ने 18 नवंबर को मंजूरी दी थी। तब सरकार ने दावा किया था कि लगभग 1.75 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का सीधा लाभ मिलेगा।
