20 साल का इंतजार खत्म, Noormahal के सरकारी स्कूल को मिलेगी 16 करोड़ रुपये की नई इमारत

Jalandhar.जालंधर: पंजाब सरकार ने नूरमहल स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (सह-शिक्षा) के नए भवन के निर्माण के लिए 16.01 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग (PSHRC) के निरंतर प्रयासों के बाद, इस मंजूरी से दो दशक पुराना इंतज़ार खत्म हुआ है। स्थानीय निवासियों और कार्यकर्ता बाल कृष्ण बाली द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शनों, जिनमें धरने, निर्वाचित प्रतिनिधियों से बार-बार अपील और वंचित छात्रों के लिए एक सरकारी स्कूल की मांग करने वाले नियमित सोशल मीडिया अभियान शामिल थे, के माध्यम से इस मांग ने ज़ोर पकड़ा। यह मांग 2006 से चली आ रही है, जब नूरमहल सराय - जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित स्मारक है - में स्थित इस स्कूल को ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण के लिए कई अन्य कार्यालयों के साथ खाली करा दिया गया था। हालांकि स्थानीय थाने, लोक निर्माण विभाग कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय को जल्द ही वैकल्पिक परिसर आवंटित कर दिए गए, लेकिन स्कूल बिना भवन के ही रह गया और इसका विलय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूरमहल में कर दिया गया। अचानक विलय के परिणामस्वरूप स्कूलों में भीड़भाड़ और उचित बुनियादी ढाँचे का अभाव हो गया, जिससे कक्षा 6 से 8 तक के छात्र अक्सर एक ही कक्षा में पढ़ते थे। जगह की कमी के कारण कई पुरुष छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए नकोदर, जंडियाला, जालंधर और अन्य शहरों में जाना पड़ता था। 2016 में, तत्कालीन बादल सरकार के कार्यकाल के दौरान, नूरमहल के दशहरा मैदान में एक नए स्कूल भवन के निर्माण के लिए 1.14 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था। हालाँकि, स्वीकृत राशि में से केवल 57 लाख रुपये ही खर्च किए गए और काम रुक गया। सरकारें बदलने के कारण यह परियोजना पूरी तरह से ठप हो गई और वर्षों तक कोई प्रगति नहीं हुई।

यह मामला 2023 में फिर से सामने आया जब जालंधर के आदित्य भटारा ने 20 सितंबर को PSHRC में अधूरे स्कूल भवन का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 9 अक्टूबर, 2023 को निर्देश जारी किए और संबंधित विभागों से रिपोर्ट माँगनी शुरू कर दी। अपनी जाँच के दौरान, आयोग को निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान प्राधिकरण, पंजाब से पुष्टि मिली कि सांस्कृतिक कार्य विभाग, पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय, पंजाब से मंजूरी संबंधी समस्याओं के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ था। इसके बाद आयोग ने कार्यकारी अभियंता, निर्माण प्रभाग (भवन एवं सड़क), जालंधर और अन्य संबंधित विभागों से संपर्क किया। अंततः 2024 में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त हुआ, जिससे प्रक्रिया में बड़ी बाधा दूर हो गई। इसके बाद, स्कूल भवन के लिए 16.01 करोड़ रुपये का नया अनुदान स्वीकृत किया गया, जिसकी पुष्टि निदेशक, स्कूल शिक्षा (माध्यमिक), पंजाब द्वारा 24 जुलाई, 2025 को प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में की गई। घटनाक्रम को देखते हुए, आयोग ने संतोष व्यक्त किया कि शिकायतकर्ता की 2023 में उठाई गई शिकायत का समाधान कर दिया गया है। आयोग के प्रयासों के साथ-साथ, स्थानीय निवासियों ने सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक पाँच महीने लंबा धरना भी दिया, जिसमें नूरमहल के आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए एक अलग सरकारी स्कूल भवन की अपनी माँग दोहराई गई। इस आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति कार्यकर्ता और स्थानीय पत्रकार बाल कृष्ण बाली थे, जिन्हें "बाली अखबारन वाला" के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इस मुद्दे को उजागर करने के लिए एक निरंतर ऑनलाइन अभियान चलाया।

बाली ने ठप पड़े और खरपतवार से भरे परिसर से नियमित रूप से फेसबुक लाइव आयोजित किए, कभी साइकिल पर, कभी वृक्षारोपण अभियान के दौरान, तो कभी इलाके को साफ़ करने के लिए लाई गई जेसीबी मशीनों के बगल में खुद की तस्वीरें खींचीं—इन सबका उद्देश्य अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने के लिए मजबूर करना था। द ट्रिब्यून से बात करते हुए, बाली ने कहा, "नूरमहल में पाँच निजी स्कूल हैं। इन छात्रों को अपनी इमारत मिले 20 साल हो गए हैं। सराय से स्थानांतरित किए गए सभी कार्यालयों को उचित इमारतें मिल गईं, लेकिन इन गरीब बच्चों को कुछ नहीं मिला। विलय के बाद, पर्याप्त कक्षाएँ नहीं रहीं। शुरुआत में, कई बच्चों को पढ़ने के लिए नकोदर, जंडियाला, जालंधर और अन्य जगहों पर जाना पड़ता था। नकोदर विधायक द्वारा किए गए चुनावी वादों में से एक इस स्कूल का निर्माण पूरा करना था। उन्होंने अंततः इस मुद्दे को दृढ़ता से उठाया। लेकिन फिर भी, हमें गरीब छात्रों को स्कूल दिलाने के लिए अनगिनत धरने देने पड़े।" राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुंडाला के प्रधानाचार्य चंद्र शेखर वर्मा, जिनके पास नूरमहल स्कूल के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का अतिरिक्त प्रभार भी था, ने कहा, "राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूरमहल पहले राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूरमहल था। लेकिन जब दूसरे स्कूल के लड़के आ गए, तो यह सह-शिक्षा विद्यालय में बदल गया। जब विलय हुआ, तब यहाँ लगभग 500 छात्र थे - 300 लड़कियाँ और 200 लड़के। अब हमारे पास लगभग 350 छात्र हैं और सभी के लिए अतिरिक्त बेंचों सहित बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं।" उन्होंने आगे कहा, "अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और विधायक के प्रयासों के बाद अब नए स्कूल के लिए 16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। काम जारी है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद, हमें उम्मीद है कि नया स्कूल एक साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा।"