10 लाख राशन कार्ड के लिए 19.5 लाख आवेदन

Punjab पंजाब में नए राशन कार्ड के लिए आवेदनों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है; राज्य भर से 19.50 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। यह संख्या राज्य सरकार द्वारा इस साल जारी किए जाने वाले 10 लाख नए राशन कार्डों की घोषणा से लगभग दोगुनी है। राज्य के राशन-कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार, पंजाब में अभी लगभग 41.47 लाख राशन-कार्ड धारक और 1.54 करोड़ लाभार्थी हैं। यह बढ़ोतरी पंजाब सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में राशन कार्ड के लिए पात्रता शर्तों में ढील देने के फैसले के बाद हुई है। सरकार ने 11 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 'स्मार्ट राशन कार्ड योजना' के तहत पात्रता के नियमों का दायरा बढ़ाया गया।

इस ढील से योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिलने लगा जो पहले केंद्र के मानदंडों पर आधारित नियमों के कारण इससे बाहर थे। इन उपायों में पात्रता के लिए सालाना आय की सीमा को 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करना और कुछ मामलों में वाहन और ज़मीन वाले परिवारों को भी (अन्य शर्तों के अधीन) पात्र बनाना शामिल था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 22 जुलाई को घोषणा की थी कि 10 लाख नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। नए राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए 22 जुलाई से 11 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। चूंकि आवेदनों की संख्या जारी किए जा सकने वाले नए राशन कार्डों की संख्या से लगभग दोगुनी है, इसलिए आवेदकों की मेरिट लिस्ट तैयार करने की योजना बनाई गई है। खाद्य और आपूर्ति विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने 'द ट्रिब्यून' को बताया, "इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर हम 7-10 लाख योग्य लाभार्थियों को शामिल करेंगे।"

नए राशन कार्ड पाने का आकर्षण इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कार्डधारकों को राज्य और केंद्र, दोनों की योजनाओं का फ़ायदा मिलता है। जहाँ पंजाब सरकार 'मेरी रसोई' योजना के तहत राशन किट देती है, वहीं केंद्र सरकार फ़ूड सब्सिडी प्रोग्राम के तहत हर लाभार्थी को हर महीने 5 किलो गेहूँ देती है। लुधियाना में सबसे ज़्यादा 2.25 लाख आवेदन आए, इसके बाद अमृतसर (1.81 लाख), जालंधर (1.42 लाख), गुरदासपुर (1.39 लाख), पटियाला (1.35 लाख) और होशियारपुर (1.20 लाख) का नंबर रहा। फ़तेहगढ़ साहिब में सबसे कम, यानी लगभग 28,500 आवेदन आए। कम से कम छह ज़िलों में आवेदनों की संख्या 1 लाख के पार पहुँच गई।

खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी ज़िलों में डिप्टी कमिश्नरों ने आवेदनों की जाँच शुरू कर दी है और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि आवेदनों की जाँच के लिए हर ज़िले में 600 से 700 वेरिफिकेशन अधिकारी तैनात किए गए हैं। चूँकि आवेदनों की संख्या सरकार द्वारा घोषित कार्डों की संख्या से ज़्यादा है, इसलिए चयन के लिए मेरिट के आधार तय किए गए हैं। इन आधारों के तहत कुछ खास कैटेगरी को अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों से जुड़े आवेदकों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अन्य पैमानों के अलावा 10-10 मेरिट पॉइंट दिए गए हैं।