मोहाली में डी-लिस्टेड फॉरेस्ट लैंड पर 193 अवैध कंस्ट्रक्शन की पहचान, GMADA ने HC को बताया

Punjab.पंजाब: ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) ने आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को एक नई स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 15 गांवों में डी-लिस्टेड जंगल की ज़मीन पर 193 गैर-कानूनी स्ट्रक्चर का खुलासा हुआ है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साक्षी साहनी की फाइल की गई यह रिपोर्ट, कोर्ट की पिछली फटकार के बाद आई है, जिसमें GMADA को SAS नगर जिले में सिसवां गांव सहित गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन पर उसके अधूरे डेटा के लिए फटकार लगाई गई थी।

इससे पहले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 182 उल्लंघनों को मार्क किया था, लेकिन GMADA के अपडेटेड सर्वे में 193 उल्लंघन पाए गए। GMADA के अधिकार क्षेत्र में सभी गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन का सर्वे 31 मार्च, 2026 तक जारी रहेगा, और आगे कानूनी कार्रवाई की योजना है।

पिछले छह महीनों में, GMADA ने जिले में 29 डेमोलिशन ड्राइव चलाए हैं, जिसमें लगभग 300 गैर-कानूनी स्ट्रक्चर हटाए गए हैं। कोर्ट ने पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और GMADA की रिपोर्ट में अंतर देखा था, जिसके बाद GMADA को SAS नगर में सभी डिफॉल्टरों पर पूरा डेटा जमा करने का निर्देश दिया गया था।

नए एफिडेविट में, GMADA ने साफ किया कि 15 गांवों में से तीन – परोल, सुल्तानपुर और माजरा – न्यू चंडीगढ़ मास्टर प्लान के तहत आते हैं, जहां एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर तोड़फोड़ की इजाज़त दे सकते हैं। बाकी 12 गांवों में, रीजनल प्लान के उल्लंघन की वजह से सीधे तोड़फोड़ के बजाय FIR दर्ज करने के लिए सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को शिकायतें भेजी जाती हैं।

एफिडेविट में यह भी बताया गया है कि दो गैर-कानूनी स्ट्रक्चर पहले ही गिरा दिए गए थे, और पुलिसवालों की कमी की वजह से एक और को गिराने में देरी हुई, जिसे 20 फरवरी के लिए रीशेड्यूल किया गया। 13 दूसरे मामलों में, FIR दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायतें भेजी गई हैं, जबकि 11 मामलों में तोड़फोड़ के ऑर्डर जारी किए गए हैं।