Amritsar में जल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए 11 परियोजनाओं की समीक्षा की गई

Amritsar.अमृतसर: पंजाब सरकार के अधीन मृदा एवं जल संरक्षण विभाग द्वारा 11 परियोजनाओं के शुभारंभ के संबंध में डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। विभाग ने गिरते जल स्तर को रोकने के लिए मोघा (नहर कनेक्शन) से सिंचाई के लिए 11 परियोजनाओं के माध्यम से अमृतसर जिले में लगभग 365 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव तैयार किया है। आज हुई बैठक में अमृतसर के डिवीजनल मृदा संरक्षण अधिकारी रविंदर सिंह, नहर विभाग के उप-मंडल अधिकारी जसकरन सिंह और कृषि विभाग के पीडी हरनेक सिंह शामिल थे, क्योंकि प्रशासन भूजल संरक्षण के लिए निवारक और साथ ही प्रतिक्रियात्मक योजना तैयार कर रहा है। बैठक की जानकारी देते हुए मंडल भू-संरक्षण अधिकारी रविंदर सिंह ने बताया कि कुल 11 परियोजनाओं के तहत 11 गांवों कोहाला, वरयाम नंगल, गुन्नवाल, कावे लीलियां, बुआ नंगल, पठान नंगल, कंदोवाली, गुज्जरपुरा, सेहनेवाली, कथुनंगल और कुमास्का में मोघों से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिस पर सरकार 1 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च करेगी।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य 178 लाभार्थियों को खेती के लिए पानी उपलब्ध करवाना है, ताकि भूजल स्तर को गिरने से बचाया जा सके और किसानों की फसलों की पैदावार भी बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि भूजल स्तर को पहले से ही गंभीर अवस्था से और नीचे गिरने से रोकने के लिए भूजल के दोहन पर रोक लगाई जानी चाहिए। मंडल भू-संरक्षण अधिकारी ने बताया कि भूजल के अंधाधुंध दोहन को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने पंजाब के अंतिम छोर के गांवों में नहरी पानी पहुंचाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भूजल के और नीचे चले जाने के कारण कई इलाकों में खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। इस खतरे से निपटने के लिए, भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए नहर के पानी को खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा जारी वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट-2024 में हाल ही में हुए खुलासे के बाद, जिसमें कुछ ब्लॉकों में भूजल के अत्यधिक दोहन और भूजल के अत्यधिक दोहन का हवाला दिया गया है, जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए समय रहते कार्रवाई करने का संकल्प लिया है।