10% छूट से नागरिक निकाय को 14 करोड़ रुपये संपत्ति कर एकत्र करने में मदद मिली

राज्य सरकार की ओर से एकमुश्त निपटान नीति के तहत संपत्ति कर जमा करने पर 10 फीसदी की छूट देने की पेशकश से शहर में कर वसूली बढ़ गयी है. एमसी संपत्ति कर विंग के अधिकारियों ने दावा किया कि निवासी 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए लंबित और वर्तमान कर का भुगतान कर रहे थे।

चालू वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स विंग ने अब तक 14 करोड़ रुपये की वसूली की है। करदाताओं को समायोजित करने के लिए, नगर निगम (एमसी) के नागरिक सुविधा केंद्र और क्षेत्रीय कार्यालय शनिवार को सप्ताहांत की छुट्टी पर खुले।

इसके अलावा, बड़ी संख्या में निवासी एमसी वेब पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, एमसी ने अब तक 2 करोड़ रुपये अधिक कर एकत्र किया है। पिछले साल 17 सितंबर तक एमसी ने 11.90 करोड़ रुपये टैक्स वसूला था। इस साल 30 सितंबर तक एमसी ने 25 करोड़ रुपये टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा है।

संपत्ति कर विभाग के नोडल अधिकारी विशाल वधावन ने कहा, ''विभाग विभिन्न बाजारों में कर एकत्र करने के लिए शिविर लगाएगा। मॉल रोड वेलफेयर एसोसिएशन, फोकल प्वाइंट एसोसिएशन और अन्य व्यापारिक एसोसिएशनों के सहयोग से व्यापारियों के लाभ के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। करदाताओं को नियमित रूप से अपना बकाया भुगतान करने के लिए एसएमएस सेवा के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।

पंजाब सरकार ने उन मालिकों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना की घोषणा की थी, जिन्होंने इस साल मार्च तक अपनी संपत्ति या गृह कर का भुगतान नहीं किया था या आंशिक रूप से भुगतान किया था। एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए, सरकार ने बकाया मूल राशि पर लगाए गए सभी जुर्माने और ब्याज को माफ कर दिया, जिसका भुगतान 31 दिसंबर तक किया जा सकता है।

संपत्ति कर की गणना वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों के कवर और खुले क्षेत्र के आधार पर की जाती है।

ओटीएस डिफॉल्टरों को एक बड़ी राहत देने जा रहा है, जिन्हें पिछले सभी वित्तीय वर्षों की बकाया मूल राशि पर 20 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत ब्याज देना होगा।