निजी स्कूलों को गरीब छात्रों को मुफ्त में दाखिला देने को कहा गया

विजयवाड़ा (एनटीआर जिला): एनटीआर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अगले शैक्षणिक वर्ष से जिले में अक्षरश: लागू किया जाना चाहिए और निजी शिक्षण संस्थानों को गरीब छात्रों को 25 प्रतिशत सीटें मुफ्त प्रदान करनी चाहिए। (डीईओ) सीवी रेणुका। शुक्रवार को यहां अपने कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए डीईओ ने कहा कि सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल, जो आईबी, आईसीएसई, सीबीएसई और राज्य पाठ्यक्रम का पालन कर रहे हैं, वे अपने स्कूलों की पहली कक्षा में अगली से 25 प्रतिशत सीटें उपलब्ध कराएं. शैक्षणिक वर्ष, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत।

25 प्रतिशत में से, पाँच प्रतिशत सीटें अनाथों, शारीरिक रूप से विकलांगों और एचआईवी पीड़ितों के बच्चों के लिए होंगी; अनुसूचित जाति को 10 प्रतिशत; एसटी को चार प्रतिशत; और ओसी, बीसी और अल्पसंख्यकों में गरीबों के लिए 6 प्रतिशत सीटें। रेणुका ने गरीब लोगों से अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के अवसर का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने उप शिक्षा अधिकारियों, मंडल शिक्षा अधिकारियों और संबंधित निजी स्कूल प्रबंधन, ग्राम/वार्ड सचिवालय के कर्मचारियों को अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने में मदद करने के निर्देश दिए। योग्य उम्मीदवार http://cse.ap.gov.in पर 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।