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गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में रहते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को फोन किया। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने शहर में जलभराव और बाढ़ की स्थिति और समस्या के समाधान के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उचित कदम उठाने और केंद्र सरकार से हर संभव सहायता का उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया।
इस बीच, गुरुवार रात 10 बजे यमुना नदी का जलस्तर घटकर 208.63 मीटर हो गया. जलस्तर में यह कमी शहर में जारी बाढ़ के बीच हुई है. हालाँकि, स्थिति चिंताजनक बनी हुई है क्योंकि यमुना नदी के बढ़ते स्तर के कारण तीन जल उपचार संयंत्रों- वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला को बंद करने से पीने के पानी की संभावित कमी हो गई है। जवाब में, सरकार ने परिस्थितियों से निपटने के लिए पानी की आपूर्ति में 25 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की थी. चर्चा के दौरान गृह मंत्री शाह ने प्रधानमंत्री को अपडेट दिया, जिसमें कहा गया कि अगले 24 घंटों के भीतर जल स्तर में कमी आने की उम्मीद है. उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि वह और दिल्ली के उपराज्यपाल दोनों स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं।
आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें सक्रिय रूप से बचाव और राहत अभियान चलाने, जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई हैं। उनकी उपस्थिति का उद्देश्य बाढ़ के प्रभाव को कम करना और प्रभावित निवासियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना है। भारत में गृह मंत्री के कार्यालय (एचएमओ इंडिया) ने यह जानकारी साझा की, जो स्थिति को तुरंत और प्रभावी ढंग से संबोधित करने के सरकार के प्रयासों का संकेत देती है।
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Triveni
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