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भारतीय संसद द्वारा महिला आरक्षण विधेयक, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के नाम से जाना जाता है, की महत्वपूर्ण मंजूरी के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 1.4 बिलियन नागरिकों के प्रति हार्दिक सराहना और बधाई व्यक्त की। अपने व्हाट्सएप चैनल पर साझा किए गए एक संदेश में, प्रधान मंत्री ने इस घटना को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण बताया।
प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में बिल का समर्थन और पक्ष में मतदान करने वाले सभी सांसदों का आभार जताया। उन्होंने इसे एक सुखद विकास मानते हुए इसे मिले सर्वसम्मत समर्थन की सराहना की। प्रधान मंत्री ने इस विधेयक को भारत की अनगिनत महिलाओं के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित किया, और इस बात पर जोर दिया कि यह महिलाओं के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के लिए देश की चल रही खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने रेखांकित किया कि यह सिर्फ कानून से कहीं अधिक है; यह उन महिलाओं के स्थायी योगदान और लचीलेपन की मान्यता थी जिन्होंने भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
जैसे ही समारोह शुरू हुआ, प्रधान मंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं द्वारा प्रदर्शित शक्ति, साहस और अटूट भावना पर विचार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह ऐतिहासिक कदम यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है कि भविष्य में महिलाओं की आवाज और भी अधिक प्रभावी ढंग से सुनी जाएगी।
महिला आरक्षण विधेयक, एक ऐतिहासिक कानून, को लोकसभा के विपरीत, राज्यसभा में सर्वसम्मति से समर्थन मिला, जहां 456 सांसदों में से केवल दो ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया। 128वें संविधान संशोधन के रूप में पहचाने जाने वाले इस विधेयक को अब अनुमोदन के लिए राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत किया जाएगा। एक बार राज्य विधानसभाओं के बहुमत से इसकी पुष्टि हो जाने के बाद, इसे अगले साल होने वाली आगामी जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के उद्देश्य से परिसीमन अभ्यास के बाद लागू किया जाएगा।
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Triveni
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