पीएम ने लोकसभा में नारी शक्ति बिल पेश किया

सरकार ने नए संसद भवन में आज से शुरू हुए विशेष संसद सत्र के दूसरे दिन महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है।

सरकार ने कहा कि महिलाएं पंचायतों, नगर निकायों में पर्याप्त रूप से भाग लेती हैं, फिर भी राज्य विधानसभाओं और संसद में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है, यह बात पीएम मोदी अपने भाषणों में बार-बार कह चुके हैं।

यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है। पीएम ने कहा कि ये ग्रैंड विजन ग्रैंड कैनवास है.

उन्होंने कहा कि पहली बार 1996 में इसे पेश किया गया था। कई बार अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में सरकार बनी लेकिन संख्या बल ने साथ नहीं दिया। वह शुभ क्षण शायद मेरा सौभाग्य बनने के लिए था। अमृतकाल के दौरान यह बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब नारी शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हो। पीएम ने कहा, इस नए बदलाव का स्वागत करना मेरा सौभाग्य है और सभी दलों के सदस्यों ने इस विधेयक को पेश करने में हाथ मिलाया है। उन्होंने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक का नाम है।

विधेयक की मुख्य बातें

संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई आरक्षित करने का प्रावधान करता है। आरक्षित सीटों का आवंटन संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई उन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं।

इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

आरक्षण नीति पर अलग-अलग राय है. समर्थक महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हैं। पंचायतों पर हाल के कुछ अध्ययनों ने महिलाओं के सशक्तिकरण और संसाधनों के आवंटन पर आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव दिखाया है।

विरोधियों का तर्क है कि यह महिलाओं की असमान स्थिति को कायम रखेगा क्योंकि उन्हें योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं माना जाएगा। उनका यह भी तर्क है कि यह नीति चुनाव सुधार के बड़े मुद्दों जैसे राजनीति के अपराधीकरण और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र से ध्यान भटकाती है।

संसद में सीटों का आरक्षण मतदाताओं की पसंद को महिला उम्मीदवारों तक सीमित कर देता है। इसलिए, कुछ विशेषज्ञों ने राजनीतिक दलों और दोहरे सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण जैसे वैकल्पिक तरीके सुझाए हैं।

प्रत्येक चुनाव में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के घूमने से एक सांसद के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करने का प्रोत्साहन कम हो सकता है क्योंकि वह उस निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकता है।

1996 के महिला आरक्षण विधेयक की जांच करने वाली रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की कि आरक्षण को राज्यसभा और विधान परिषदों तक बढ़ाया जाए। इनमें से किसी भी सिफारिश को विधेयक में शामिल नहीं किया गया है।