हिंसा प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट बंद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

मणिपुर के दो निवासियों ने एक महीने पहले शुरू हुई जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में "यांत्रिक और बार-बार" इंटरनेट बंद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

चोंगथम विक्टर सिंह और मेयेंगबम जेम्स द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि बंद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार और इंटरनेट के संवैधानिक रूप से संरक्षित माध्यम का उपयोग करके किसी भी व्यापार या व्यवसाय को चलाने के अधिकार के साथ हस्तक्षेप में "घोर अनुपातहीन" था।

इसमें कहा गया है कि इस उपाय का याचिकाकर्ताओं और उनके परिवारों दोनों पर महत्वपूर्ण आर्थिक, मानवीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है।

याचिका में कहा गया है कि राज्य के निवासियों ने शटडाउन के परिणामस्वरूप "भय, चिंता, लाचारी और हताशा" की भावनाओं का अनुभव किया है, और वे अपने प्रियजनों या कार्यालय के सहयोगियों के साथ संवाद करने में असमर्थ हैं।

याचिका में कहा गया है, "अफवाह फैलाने और गलत सूचना के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से इंटरनेट का लगातार निलंबन दूरसंचार निलंबन नियम 2017 द्वारा निर्धारित सीमा को पार नहीं करता है।"

मणिपुर सरकार ने मंगलवार को इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 10 जून तक बढ़ा दिया।

आयुक्त (गृह) एच ज्ञान प्रकाश द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि ब्रॉडबैंड सहित मोबाइल डेटा सेवाओं का निलंबन 10 जून की दोपहर तीन बजे तक बढ़ा दिया गया है।

यह प्रतिबंध तीन मई को लगाया गया था।

मणिपुर में जातीय हिंसा में करीब 100 लोगों की जान चली गई और 310 अन्य घायल हो गए।

कुल 37,450 लोग वर्तमान में 272 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं।

मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के आयोजन के बाद 3 मई को पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार झड़पें हुईं।

मेइती मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। जनजातीय नागा और कुकी जनसंख्या का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं।

राज्य में शांति बहाल करने के लिए सेना और असम राइफल्स के करीब 10,000 जवानों को तैनात किया गया है।