उपठेकेदारों की खराब गुणवत्ता से संसदीय समिति नाखुश
प्रधानमंत्री : संसदीय समिति ने इस बात पर असंतोष जताया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क कार्यों की गुणवत्ता में कमी है. लोकसभा में ग्रामीण विकास और पंचायत राज पर स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क निर्माण कार्यों को उप-ठेकेदारों द्वारा पूरा करने के अलावा कार्यों के पूरा होने में देरी का प्रमुख कारण है। समिति ने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत बनी सड़कों के निर्माण में कई जगहों पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. इसमें कहा गया कि गुजरात, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों के साथ-साथ 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस पर काम चल रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पीएमजीएसवाई में विलय की सिफारिश।प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क कार्यों की गुणवत्ता में कमी है. लोकसभा में ग्रामीण विकास और पंचायत राज पर स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क निर्माण कार्यों को उप-ठेकेदारों द्वारा पूरा करने के अलावा कार्यों के पूरा होने में देरी का प्रमुख कारण है। समिति ने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत बनी सड़कों के निर्माण में कई जगहों पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. इसमें कहा गया कि गुजरात, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों के साथ-साथ 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस पर काम चल रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पीएमजीएसवाई में विलय की सिफारिश।प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क कार्यों की गुणवत्ता में कमी है. लोकसभा में ग्रामीण विकास और पंचायत राज पर स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क निर्माण कार्यों को उप-ठेकेदारों द्वारा पूरा करने के अलावा कार्यों के पूरा होने में देरी का प्रमुख कारण है। समिति ने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत बनी सड़कों के निर्माण में कई जगहों पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. इसमें कहा गया कि गुजरात, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों के साथ-साथ 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस पर काम चल रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पीएमजीएसवाई में विलय की सिफारिश।
