जेपीसी, राहुल गांधी के मुद्दों पर संसद ठप

नई दिल्ली: बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू होने के बाद से ही संसद में कामकाज ठप है. विपक्ष अडाणी मामले की संयुक्त संसदीय जांच (जेपीसी) कराने का दबाव बना रहा है और सत्ता पक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर माफी मांगने की मांग कर रहा है. लंदन में।

विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को दोनों सदनों में जेपीसी जांच की मांग को लेकर नोटिस दिया। उच्च सदन में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने नियम 267 के तहत निलंबन का व्यावसायिक नोटिस पेश किया था।

निचले सदन में मनीष तिवारी ने सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा की मांग करते हुए फिर से नोटिस दिया था।

"भारत के संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 105 (1) स्पष्ट रूप से बताता है कि ".. भाषण की स्वतंत्रता होगी

संसद", निश्चित रूप से, संवैधानिक पाठ और संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है। अनुच्छेद 105 (1) का एक आवश्यक परिणाम यह है कि ऐसे नियमों को संसद के सदस्यों को दी गई अभिव्यक्ति के विशिष्ट अधिकार की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यह अबाधित अधिकार है। संसद में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए जो लोकतांत्रिक चर्चा और विचार-विमर्श का आधार है," नोटिस पढ़ा।

सोमवार को भी हंगामे के कारण सदन नहीं चल सका।