ओवैसी ने संसद में दिल्ली अध्यादेश बिल पेश करने का विरोध किया

दिल्ली: दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक इस सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को विधेयक की शुरूआत का विरोध करते हुए लोकसभा महासचिव को नोटिस दिया, जिसमें कहा गया कि “ यह संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।”

अपने नोटिस में, लोकसभा सांसद ने कहा, “मैं निम्नलिखित आधारों पर प्रक्रिया के नियम के नियम 72 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 की शुरूआत का विरोध करने के अपने इरादे का नोटिस देता हूं, जैसे इसने अनुच्छेद 123 का उल्लंघन किया है और यह विधेयक संघवाद के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

इससे पहले शुक्रवार को संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को सूचित किया कि विधेयक अगले सप्ताह के लिए सरकार के विचाराधीन है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन नेराज्यसभा को इस सप्ताह के सरकारी कामकाज की जानकारी दी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, अध्यादेश का स्थान लेता है, जिसे इस साल मई में घोषित किया गया था।

सरकार अब चालू मानसून सत्र में अपने विधायी कामकाज पर जोर दे रही है, जो शुरू होने के बाद से मणिपुर मुद्दे पर "लॉगजाम" के कारण बाधित हो गया है।

सूत्रों ने सोमवार को कहा कि विवादास्पद विधेयक की एक प्रति सभी सांसदों को वितरित कर दी गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, मई में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है, जिसने दिल्ली विधान सभा की विधायी क्षमता से 'सेवाओं' को बाहर कर दिया।

यह अध्यादेश दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद लाया गया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं।

भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के सदस्य संसद में विधेयक का विरोध करेंगे, जबकि सरकार ने विधेयक पारित होने का विश्वास जताया है।