भारत भर में जिला, अधीनस्थ न्यायालयों में 4.43 करोड़ से अधिक मामले लंबित

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने लोकसभा में सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए देश की जिला और अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों पर चौंकाने वाले आंकड़ों का खुलासा किया है।

24 जुलाई तक, 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख मामले 30 वर्षों से अधिक समय से अनसुलझे हैं।

आगे यह भी पता चला कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बैकलॉग का सामना कर रहा है, जहां 1 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।

निचली अदालतों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की संख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां जिला और अधीनस्थ अदालतों में लगभग 1,200 सीटें खाली हैं।

उच्च न्यायालयों के लिए भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है, जहां देश भर में 60 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय बैकलॉग में सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में उभरा है, जिसमें लगभग 10 लाख लंबित मामले हैं। इसके बाद बंबई, राजस्थान और मद्रास के उच्च न्यायालय हैं।

हैरानी की बात यह है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय न केवल लंबित मामलों की सूची में शीर्ष पर है, बल्कि न्यायाधीशों के लिए रिक्तियों की संख्या भी सबसे अधिक है।

न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रतीक्षा में 65 सीटें हैं, जो देश भर के उच्च न्यायालयों में कुल 341 रिक्त पदों में योगदान करती हैं।

लंबित मामलों और न्यायाधीशों की रिक्तियों के बीच संबंध के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, सरकार ने स्पष्ट किया कि हालांकि रिक्तियां कारक हैं, लेकिन वे लंबित मामलों में वृद्धि का एकमात्र कारण नहीं हैं।

कई अन्य कारक योगदान करते हैं, जिनमें भौतिक बुनियादी ढांचे और सहायक अदालती कर्मचारियों की उपलब्धता, तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों जैसे हितधारकों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि, जुलाई 2023 तक लगभग 69,000 मामले लंबित हैं।

शीर्ष अदालत में वर्तमान में दो सीटें खाली हैं, जो संभावित रूप से बैकलॉग को प्रभावी ढंग से संभालने की इसकी क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 21 मार्च 2023 तक 30 से 50 साल से अधिक समय से लंबित मामले 22 हैं; 30 से 40 वर्ष 20 होते हैं; और 40 से 50 वर्ष 2 हैं। 10 और 15 वर्षों तक कोई मामला लंबित नहीं है।