पिस्टल और राइफल जैसे छोटे हथियारों के ऑर्डर भी कम आपूर्ति में हैं
तेलंगाना : मालूम हो कि रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के इरादे से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन वांछित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा है. इसका एक उदाहरण आयुध कारखानों (ओएफ) द्वारा निर्मित हथियारों के लिए भारतीय सेना से आदेश प्राप्त न होना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने हाल ही में संसद में अपनी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, 28 फीसदी ऑर्डर ओएफ को केंद्रीय गृह विभाग ने, 24 फीसदी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने और 22 फीसदी निजी कंपनियों ने दिए, जबकि सिर्फ 10 फीसदी ऑर्डर सेना से आए। यह भी पता चला है कि सेना घरेलू उद्योगों से 5.56 एमएम इंसुर राइफल, 5.56 एमएम एलएमजी और 9 एमएम ऑटो पिस्टल जैसे छोटे हथियार खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। कैग ने बताया कि रिपोर्ट 2015-16 से 2019-20 के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद तैयार की गई है।
विपक्ष इस बात से नाराज़ है कि 40 प्रतिशत तक हथियार विदेशों से आयात किए जा रहे हैं, ऐसे समय में भारत कैसे आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है? उनका विचार है कि रक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन भी कम हो रहा है और इस समय आत्मनिर्भरता संभव नहीं है।
