नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बाल विवाह अधिनियम-2006 के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर छह सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आगे की सुनवाई 1 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी. बाल विवाह अधिनियम के कार्यान्वयन पर नीतिगत निर्णयों की घोषणा, इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारियों को सौंपे गए अन्य कर्तव्य? अप्रैल में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया था कि वह अन्य मुद्दों पर राज्यों से जुटाई गई जानकारी उन्हें मुहैया कराए.कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर छह सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आगे की सुनवाई 1 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी. बाल विवाह अधिनियम के कार्यान्वयन पर नीतिगत निर्णयों की घोषणा, इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारियों को सौंपे गए अन्य कर्तव्य? अप्रैल में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया था कि वह अन्य मुद्दों पर राज्यों से जुटाई गई जानकारी उन्हें मुहैया कराए.कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर छह सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आगे की सुनवाई 1 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी. बाल विवाह अधिनियम के कार्यान्वयन पर नीतिगत निर्णयों की घोषणा, इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारियों को सौंपे गए अन्य कर्तव्य? अप्रैल में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया था कि वह अन्य मुद्दों पर राज्यों से जुटाई गई जानकारी उन्हें मुहैया कराए.
