विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा

कांग्रेस सांसद और पूर्वोत्तर नेता गौरव गोगोई ने बुधवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।

भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) ने मंगलवार को कहा था कि वह मणिपुर की स्थिति सहित उग्र मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के प्रयास में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी।

यह मणिपुर की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की विपक्ष की मांग पर संसद के दोनों सदनों में कई दिनों के व्यवधान के बाद आया, जहां 3 मई को जातीय झड़पें हुईं।

बीजेपी ने विपक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया है कि पीएम मोदी को दोनों सदनों में मणिपुर पर बोलना चाहिए.

कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर के कार्यालय में जमा कर दिया गया है।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं.

इससे पहले दिन में, वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा, "अविश्वास प्रस्ताव। जब प्रधान मंत्री को संसद में बयान देने के लिए आत्मविश्वास की कमी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तक मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर 'मौन' (चुप्पी) रखते हैं, बृज भूषण पर 'मौन' रखते हैं, कहते हैं कि चीन ने किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है तो भारत उन पर कैसे विश्वास कर सकता है?"

इस बीच, भारतीय दलों के नेताओं ने मानसून सत्र के पांचवें दिन से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में एक बैठक में भाग लिया।

कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, ''भारत चाहता है कि सदन में मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन मोदी सरकार चर्चा से भाग रही है. इसी मांग को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में विपक्षी दलों की बैठक हुई.''

विपक्ष मणिपुर की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री से विस्तृत बयान की मांग कर रहा है। विपक्ष भी संसद में विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है.