विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाने की योजना बना रहा

मणिपुर संकट पर संसद में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में विधायी कार्य को आगे बढ़ाने की मोदी सरकार की योजना के बीच सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि भारत गठबंधन का हिस्सा कुछ विपक्षी दल लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस ला सकते हैं।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार सुबह भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) के घटकों की बैठक में अविश्वास नोटिस प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। सूत्रों ने कहा कि संघर्षग्रस्त मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बोलने के लिए मजबूर करने के विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए मजबूर करने का यह एक प्रभावी तरीका होगा।

सूत्रों ने कहा कि मणिपुर पर सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति राज्यसभा में भी जारी रहेगी।

भाजपा सूत्रों ने कहा कि सरकार को उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष अपनी मांग से पीछे हट जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर मुद्दे पर संसद में बोलें। "इसलिए

समझा जाता है कि सरकार अपने विधायी कार्यों को निपटाने की योजना बना रही है, जिसका अर्थ है कि यदि किसी विधेयक को हंगामे के बीच पारित करना होगा, तो ऐसा किया जाएगा,'' समाचार टेलीविजन रिपोर्ट के अनुसार, एक भाजपा नेता ने कहा।

प्रधान मंत्री मोदी ने मंगलवार सुबह भाजपा की एक संसदीय बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और विभिन्न दलों के गठबंधन का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नाम के रूप में "INDIA" का उपयोग करके देश के लोगों को "गुमराह" करने के लिए इसकी आलोचना की।

सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भाजपा संसदीय दल को अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि विपक्ष हताश और निराश है और उसके आचरण से पता चलता है कि उसने विपक्ष में बने रहने का मन बना लिया है।

उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि भाजपा लोगों के समर्थन से 2024 के चुनावों के बाद सत्ता में आएगी, और कहा कि उनकी सरकार के अगले कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।