मणिपुर हिंसा पर विपक्षी सांसदों ने संसद में नोटिस पेश किया

नई दिल्ली: संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दिया।

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने निचले सदन में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.

अपने नोटिस में टैगोर ने लिखा, “मई 2023 से, मणिपुर व्यापक हिंसा और तबाही का स्थल रहा है। पहाड़ियों और घाटी दोनों के निवासियों के बीच व्यापक अविश्वास और अलगाव है। मेइतेई और कुकी समुदायों के बीच शांति के लिए मध्यस्थता करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया है।

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को सभी मणिपुर निवासी व्यापक रूप से "अप्रभावी" मानते हैं।

आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उच्च सदन में कार्यस्थगन नोटिस दिया।

चड्ढा ने अपने नोटिस में लिखा, "केंद्र और राज्य सरकार की 'विफलता और अक्षमता' के कारण मणिपुर में हिंसा के कारण कीमती जिंदगियों का नुकसान हुआ है।"

3 मई को पूर्वोत्तर राज्य में जातीय झड़पें भड़क उठीं और तब से अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है जबकि हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल राज्य में मौजूदा संकट के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं।

इस बीच, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देकर चीन के साथ सीमा स्थिति पर चर्चा का आग्रह किया।

उन्होंने लिखा, "मैं सरकार से सदन को चीन के साथ सीमा पर स्थिति, सीमा विवाद को सुलझाने और मध्यस्थता करने के लिए किए गए प्रयासों और संभावित चीनी आक्रमणों के खिलाफ भारत की अखंडता को संरक्षित करने के लिए शुरू की गई नीतियों के बारे में सूचित करने का आग्रह करता हूं।"