मानसून सत्र के लिए रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी नेताओं ने संसद में खड़गे के कक्ष में बैठक की

कई विपक्षी दलों के नेताओं ने गुरुवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए अपनी संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए संसद परिसर में मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में मुलाकात की।

बैठक में नेताओं ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाने और पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर चर्चा की मांग करने का फैसला किया।

अपने गठबंधन 'इंडिया' के गठन के बाद विपक्षी दलों की यह पहली बैठक थी।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई नेताओं ने मणिपुर पर चर्चा के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्थगन नोटिस दिया है और सरकार से जवाब मांगा है।

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने इस मामले पर स्थगन नोटिस दिया है.

उन्होंने कहा कि लगभग 80 दिन हो गए हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न तो राज्य का दौरा किया है और न ही वहां की स्थिति पर एक शब्द भी बोला है।

खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, "हम मणिपुर मुद्दा उठाएंगे और मैंने इस मुद्दे को उठाने के लिए राज्यसभा में नोटिस भी दिया है। हम देखेंगे कि हमारे सभापति हमें इसे उठाने की अनुमति देते हैं या नहीं।"

उन्होंने कहा, "उनके पास फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करने का समय है। उनके पास 38 दलों (एनडीए बैठक) को बुलाने का समय है, लेकिन उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है, जबकि उनके पास सभी संसाधन हैं।"

खड़गे ने एक ट्वीट में कहा, ''मोदी सरकार और भाजपा ने राज्य के नाजुक सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करके लोकतंत्र और कानून के शासन को भीड़तंत्र में बदल दिया है।

"नरेंद्र मोदी जी, भारत आपकी चुप्पी को कभी माफ नहीं करेगा। अगर आपकी सरकार में ज़रा भी विवेक या शर्म बची है तो आपको संसद में मणिपुर के बारे में बोलना चाहिए और अपनी दोहरी अक्षमता के लिए दूसरों को दोष दिए बिना देश को बताना चाहिए कि क्या हुआ - - केंद्र और राज्य दोनों में, "उन्होंने कहा।

3 मई को पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से विपक्षी दल मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं।

मानसून सत्र की शुरुआत से पहले, प्रधान मंत्री मोदी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाने की कथित घटना ने 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार कर दिया है, उन्होंने कहा कि कानून अपनी पूरी ताकत से काम करेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। .

मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नोटिस देने वाले नेताओं में खड़गे, नसीर हुसैन, मनीष तिवारी, कांग्रेस के जोथिमनी, शिवसेना (यूबीटी) की प्रियंका चतुर्वेदी और बीआरएस के नामा नागेश्वर राव शामिल हैं।