क्या सौम्या पटनायक के निष्कासन से बीजेडी पर पड़ेगा असर

ओडिशा: सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) ने गुरुवार को पार्टी के दो नेताओं- खंडपाड़ा विधायक सौम्य रंजन पटनायक और रेमुना विधायक सुधांशु शेखर परिदा को उनकी कथित जनविरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया।

बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक ने ही दोनों दिग्गज नेताओं के निष्कासन की घोषणा की. सौम्या का निष्कासन बीजद द्वारा पार्टी के भीतर बढ़ते विचारों की पृष्ठभूमि में एक कड़ा संदेश देने का प्रयास प्रतीत होता है। ऐसा तब हुआ जब सौम्या अपने संपादकीय और अन्य प्लेटफार्मों पर 5T सचिव की तीखी आलोचना कर रहे थे।

कहा जाता है कि ये राय बीजेडी में अन्य नेताओं को एकजुट होने का मौका दे रही थी. इसके अलावा कथित तौर पर यह असंतुष्ट नेताओं को एकजुट होने में मदद कर रहा था। इसलिए, सौम्या पर आज की कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश थी कि 5T सचिव के खिलाफ बोलने से बचने का कोई रास्ता नहीं है।

सूत्रों के अनुसार, 2024 के महत्वपूर्ण चुनावों से पहले अनुशासन के नाम पर डर फैलाने के लिए यह बीजद के लिए उपलब्ध अंतिम उपाय है।

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बीजेडी नेता शिप्रा मल्लिक ने कहा, “यह अन्य नेताओं के लिए एक उदाहरण की तरह लगता है कि उन्हें उसी रास्ते पर जाने से रोका जाए। मुझे कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है।”

दोहरा मापदंड?

सौम्य रंजन पटनायक और सुधांशु शेखर परिदा के मामले में बीजद ने त्वरित कार्रवाई की. हालाँकि, कई विधायकों और मंत्रियों पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद 2019 के बाद सीएम नवीन के पांचवें कार्यकाल के दौरान पार्टी इसी तरह की कार्रवाई करने से झिझक रही थी। चाहे वह महांगा दोहरे हत्याकांड में प्रताप जेना की कथित भूमिका हो, ममिता मेहर मामले में दिब्यशंकर मिश्रा के कथित संबंध हों, या तिर्तोल विधायक बिजय शंकर दास के खिलाफ महिला उत्पीड़न का आरोप हो, या विधायक श्रीकांत साहू के खिलाफ उत्पीड़न के आरोप हों।

विपक्ष के हंगामे के बावजूद बीजेडी ने इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. यहां तक कि गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्रही, जिनकी भूमिका भर्ती घोटाले में कथित थी, को निष्कासित कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।

इस बीच अब सौम्य रंजन पटनायक और सुधांशु शेखर परिदा के निष्कासन पर राजनीति सक्रिय हो गई है.

वरिष्ठ पत्रकार रबी दास ने कहा, ''अगर कोई सरकारी एजेंसी कोई खामी ढूंढने की कोशिश करेगी तो एक या दो खामियां ढूंढ ही लेगी. लेकिन मीडिया के ख़िलाफ़ जानबूझकर की गई कोई भी कार्रवाई राज्य के लिए कभी भी स्वस्थ संकेत नहीं होगी।”