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ओडिशा के विधायकों को उपराष्ट्रपति का संदेश, जनसेवा और संविधान के प्रति रहें समर्पित

Kavita2
16 Nov 2026 3:32 PM IST
ओडिशा के विधायकों को उपराष्ट्रपति का संदेश, जनसेवा और संविधान के प्रति रहें समर्पित
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भुवनेश्वर। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को विधायी कार्यवाही में स्वस्थ बहस, जानकारीपूर्ण चर्चा और रचनात्मक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं तभी प्रभावी ढंग से काम कर सकती हैं, जब निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनसेवा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहें। भुवनेश्वर में 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने विधायकों से भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली चर्चाओं का उद्देश्य सार्थक निर्णय लेना और बेहतर शासन व्यवस्था सुनिश्चित करना होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने विधायी संस्थाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों के बीच रचनात्मक सहयोग को महत्वपूर्ण बताया।

ओडिशा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायकों की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का जनसेवा के प्रति समर्पण लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ काम करने से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है।

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में विधायी कार्यवाही के दौरान स्वस्थ बहस की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली चर्चा जानकारीपूर्ण और रचनात्मक होनी चाहिए। विधायी संस्थाओं में विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को सामने रखने का अवसर मिलता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के बीच सार्थक संवाद और सहयोग बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उपराष्ट्रपति ने विधायकों से आग्रह किया कि वे भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली चर्चाओं से ऐसे निर्णय निकलने चाहिए, जो बेहतर शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहायक हों। लोकतांत्रिक संस्थाओं की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितनी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ करते हैं।

विधानसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होती है। यहां निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़े विषयों को उठाने, विभिन्न नीतियों पर विचार-विमर्श करने और विधायी प्रस्तावों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। सदन में होने वाली चर्चाओं के माध्यम से जनहित से जुड़े विषयों को शासन और प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जा सकता है। ऐसे में विधायी कार्यवाही का उद्देश्य केवल विचारों की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि जनहित में सार्थक निर्णय लेना भी होता है।

सी. पी. राधाकृष्णन ने जनप्रतिनिधियों के बीच रचनात्मक सहयोग को लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक बताया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं। इसके बावजूद जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद और सहयोग की भावना बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित करने में सहायक हो सकती है।

सदन में स्वस्थ बहस के माध्यम से विभिन्न मुद्दों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। जानकारीपूर्ण चर्चा से विधायी प्रस्तावों और नीतिगत निर्णयों को बेहतर तरीके से समझने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।

उपराष्ट्रपति के संबोधन में संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पण का विषय भी प्रमुख रहा। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों की जनसेवा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रभावी संचालन का आधार है। संविधान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मूल रूपरेखा निर्धारित करता है। इसके मूल्यों का सम्मान करते हुए विधायी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम विधायी कार्यप्रणाली को समझने और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से विधायकों को सदन की प्रक्रियाओं, विधायी जिम्मेदारियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों को समझने का अवसर मिलता है।

विधायी संस्थाओं में प्रभावी भागीदारी के लिए जनप्रतिनिधियों को विभिन्न विषयों की जानकारी होना आवश्यक है। सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों और नीतियों का अध्ययन करने से चर्चा की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। इसके अलावा जनसमस्याओं को तथ्यों और जानकारी के आधार पर उठाने से उनके समाधान की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा सकते हैं।

बेहतर शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने में विधायिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सदन में होने वाली चर्चाएं सरकार की नीतियों, योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा का अवसर प्रदान करती हैं। जनप्रतिनिधियों के बीच रचनात्मक संवाद से विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श संभव होता है। इससे जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूती मिल सकती है।

भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने विधायकों से लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षण और जनसेवा के प्रति समर्पित रहने का आग्रह किया। उनके संबोधन का प्रमुख संदेश यह रहा कि विधायी कार्यवाही की सार्थकता सदन में होने वाली चर्चाओं की गुणवत्ता और उनसे निकलने वाले निर्णयों पर निर्भर करती है।

फिलहाल, 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने स्वस्थ बहस, जानकारीपूर्ण चर्चा, रचनात्मक सहयोग और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने विधायकों से भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने और सदन में होने वाली चर्चाओं के माध्यम से सार्थक निर्णय तथा बेहतर शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

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