रेत तस्करी के दावों के बाद पारादीप बंदरगाह में फंसा जहाज
चटगाँव स्थित एक जहाज जो 57,000 घन मीटर (घन) रेत के साथ पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होने के लिए तैयार था, कथित तौर पर गौण खनिज के अवैध निर्यात के आरोप सामने आने के बाद पारादीप बंदरगाह के लंगर क्षेत्र में हिरासत में लिया गया है।
सूत्र ने कहा कि एमवी पायनियर ग्लोरी ने 10 अप्रैल को बंदरगाह में लंगर डाला था और 12 अप्रैल को बंदरगाह में बर्थ करने के लिए निर्धारित किया गया था। केवल दो दिनों में, स्टीवेडोरिंग और परिवहन एजेंसियों ने कथित तौर पर प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद नदियों से 57,000 क्यूएम रेत एकत्र करने में कामयाबी हासिल की।
हालाँकि, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने रेत के निर्यात पर चिंता जताई, बंदरगाह के यातायात विभाग ने लंगर क्षेत्र में जहाज को रोक दिया।
सूत्रों ने कहा कि अंडमान स्थित परिवहन एजेंसी मेसर्स शक्ति शिपिंग लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य सरकार से तहसीलदारों द्वारा जारी वैध 'वाई' फॉर्म के माध्यम से जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में अधिकृत रेत खदानों से रेत के अंतरराज्यीय परिवहन के लिए अनुरोध किया था। प्रशासन ने कथित तौर पर फर्म को नदियों से 57,000 घन मीटर रेत के परिवहन की अनुमति दी थी।
हालाँकि, अंतरराज्यीय परिवहन के नाम पर रेत की तस्करी के आरोप सामने आने के बाद, केंद्रपाड़ा एडीएम दुर्गा प्रसाद मोहराना ने पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (पीपीए) के अध्यक्ष पीएल हरनाध से शक्ति शिपिंग लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को प्लॉट और बर्थ के आवंटन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा।
एडीएम ने कहा कि प्रासंगिक दिशानिर्देशों और नियमों का पालन किए बिना पारादीप बंदरगाह से रेत परिवहन के लिए कोई परमिट या पास जारी नहीं किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि फर्म ने डेराबिश तहसील में अधिकृत खदान से रेत के अंतरराज्यीय परिवहन के लिए पोर्ट ब्लेयर में आवेदन किया था।
पीपीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर स्वीकार किया कि पोत विदेशों में रेत निर्यात करने के लिए लंगरगाह क्षेत्र में था। “जहाजों के माध्यम से रेत के परिवहन के लिए पीपीए द्वारा अभी तक कोई भूखंड उपलब्ध नहीं कराया गया है। स्थानीय प्रशासन के दखल के बाद जहाज बिना बालू के वापस लौट जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे तटीय राज्यों ने पहले ही विदेशों में रेत के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, ओडिशा सरकार के पास इस संबंध में कोई नीति नहीं है। इसलिए, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देश रेत के स्रोत के लिए तेजी से ओडिशा पर निर्भर हैं।
