OPSC, OSSC, OSSSC परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग: ओडिशा कैबिनेट ने कानून बनाया

Odisha ओडिशा : ओडिशा में सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान नकल, धोखाधड़ी, परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालना, निर्धारित समय से पहले परीक्षा से संबंधित जानकारी लीक करना, परीक्षा हॉल में अनधिकृत प्रवेश आदि के लिए जल्द ही दंड का प्रावधान होगा। सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से, ओडिशा मंत्रिमंडल ने बुधवार को ओडिशा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

कैबिनेट नोट में कहा गया है, "इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य होंगे। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तीन से पांच साल की कैद और दस लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा दी जाएगी।" यह अधिनियम ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी), ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (ओएसएससी), ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग (ओएसएसएससी), सेवा चयन बोर्ड, ओडिशा पुलिस चयन बोर्ड, ओडिशा शिक्षा (राज्य के लिए चयन बोर्ड) नियम, 1992 के तहत गठित राज्य चयन बोर्ड, ओडिशा व्यावसायिक शैक्षिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2007 द्वारा विनियमित ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा, कर्मचारियों की भर्ती के लिए राज्य सरकार के विभाग और उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या गठित चयन एजेंसियां/समितियां द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं को कवर करेगा।

कानून में यह भी प्रस्ताव है कि "सेवा प्रदाता को एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने की सजा भी दी जा सकती है और जांच की आनुपातिक लागत भी ऐसे सेवा प्रदाता से वसूल की जाएगी। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी।"