केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा में बैंकों और यूएलबी से पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को कवर करने को कहा

भुवनेश्वर: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड ने शनिवार को सभी बैंकों और यूएलबी को पीएम स्वनिधि योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया ताकि अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर इसका लाभ उठा सकें।

वह बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति पर भुवनेश्वर में एक क्षेत्रीय बैठक में बोल रहे थे, जिसमें बैंकों द्वारा लौटाए गए आवेदनों की संख्या को कम करने पर विशेष जोर दिया गया था। उन्होंने योजना के तहत लक्ष्य हासिल करने में इन राज्यों की प्रगति का आकलन किया।

कराड ने चार राज्यों के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से अनुरोध किया कि वे बैंकों द्वारा लौटाए गए आवेदनों की समीक्षा करें और कमियों के सुधार के बाद उन्हें आगे की मंजूरी और संवितरण के लिए फिर से जमा करें। उन्होंने कहा, "सभी यूएलबी को कैंप मोड में काम करना चाहिए और समयबद्ध तरीके से लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकों को इन आवेदनों को मंजूरी/वितरित करने के लिए नए आवेदन जुटाने चाहिए।"

उन्होंने बैंकों और यूएलबी को स्ट्रीट वेंडरों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग को बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों के साथ अपने प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने पीएम स्वनिधि लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों की प्रोफाइलिंग में सुधार और विभिन्न केंद्रीय कल्याण योजनाओं से उनके जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने पर भी जोर दिया।

बैठक में ओडिशा के प्रमुख सचिव, शहरी विकास, राज्य सरकार के अन्य अधिकारी, संबंधित राज्यों के नगर प्रशासन आयुक्त और एसएलबीसी संयोजक, पीएसबी के ईडी और बैंकों के स्थानीय प्रमुख उपस्थित थे।

पीएम स्वनिधि योजना उनके आर्थिक विकास के लिए किफायती ऋण और डिजिटल ऑनबोर्डिंग तक परेशानी मुक्त पहुंच के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों के सशक्तिकरण की परिकल्पना करती है। 9 अगस्त तक 9,56.7 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 53.19 लाख आवेदकों को 6,883 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।