केंद्रीय खाद्य सचिव ने ओडिशा में धान खरीद-eKYC की प्रगति की समीक्षा की

BHUBANESWAR भुवनेश्वर: केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोपड़ा ने गुरुवार को राज्य में चल रही धान खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित मुद्दों का जायजा लिया।राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए चोपड़ा ने लोक सेवा भवन में मुख्य सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में भाग लिया, जिसमें राशन कार्डों के ईकेवाईसी सत्यापन, पीडीएस के तहत गेहूं की आपूर्ति के लिए राज्य की मांग और अतिरिक्त गोदाम सुविधाओं के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण के प्रमुख सचिव संजय कुमार सिंह Principal Secretary Sanjay Kumar Singh ने धान खरीद और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत लोगों को पीडीएस के तहत मुफ्त राशन पहुंचाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत लगभग 91 प्रतिशत लाभार्थियों ने आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अपना ईकेवाईसी पूरा कर लिया है। लगभग 413 उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप ईकेवाईसी पूरा होने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कमजोर है, वहां इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं।

सिंह ने बताया कि इन उचित दर दुकानों में शामिल करीब 12 लाख लाभार्थियों का ईकेवाईसी सत्यापन अभी भी जारी है। इनमें से 111 उचित दर दुकानें वर्तमान में इंटरनेट नेटवर्क से लैस हैं। उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारी घर-घर जाकर करीब 30 लाख लाभार्थियों की स्थिति का सत्यापन करने की प्रक्रिया में तेजी ला रहे हैं, जो अभी तक ईकेवाईसी प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए गेहूं के कोटे में वृद्धि के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। चोपड़ा ने कहा कि खाद्य मंत्रालय गेहूं का कोटा बढ़ाने के लिए तैयार है और उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह गुणवत्ता में किसी भी तरह के समझौते से बचने के लिए मंडियों से सीधे पंजीकृत चावल मिलों तक धान ले जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करे।

राज्य सरकार ने मंडियों से धान को उनके पॉइंट तक पहुंचाने के परिवहन और हैंडलिंग लागत में संशोधन पर मिलर्स की चिंताओं को भी उठाया। चोपड़ा ने इस मामले में राज्य को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक शुभम सक्सेना, भारतीय खाद्य निगम के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार गोगोई, केंद्रीय भंडारण निगम के महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय सचिव ने यूनिट-9 स्थित उचित मूल्य की दुकान, मंचेश्वर स्थित गोदाम और अनाज एटीएम का दौरा किया तथा लाभार्थियों से बातचीत की।