केंद्रीय वित्त मंत्री ने ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार किया

भुवनेश्वर: ओडिशा के दो दिवसीय दौरे पर आईं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि तटीय राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जाएगा.

सीतारमण ने यहां बजट के बाद की चर्चा के इतर यह बात कही।

"ओडिशा को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। वास्तव में भविष्य में किसी अन्य राज्य को यह दर्जा नहीं दिया जाएगा। वित्त आयोग ने इस संबंध में केंद्र को सिफारिशें भेजी हैं। तेलंगाना, जो भारत का सबसे नया राज्य है, को यह दर्जा आंध्र प्रदेश से अलग कर बनाए जाने के बाद दिया गया है," वित्त मंत्री ने कहा।

विशेष रूप से, ओडिशा अपने विशाल पिछड़े क्षेत्रों और चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की लगातार घटनाओं का हवाला देकर पिछले कई वर्षों से विशेष श्रेणी का दर्जा मांग रहा है।

विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र द्वारा पहाड़ी इलाकों, रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन वाले राज्यों को दिया गया वर्गीकरण है।

विशेष श्रेणी का दर्जा पहली बार 1969 में पेश किया गया था जब पांचवें वित्त आयोग ने कुछ राज्यों को केंद्रीय सहायता और टैक्स ब्रेक के रूप में अधिमान्य उपचार प्रदान करने की मांग की थी।

अब तक, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड सहित कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है।