आलू की कीमत स्थिर रखने के लिए यूपी से स्टॉक मंगाया जाएगा: Odisha minister Patra

BHUBANESWAR भुवनेश्वर: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आलू की अंतर-राज्यीय आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध से उत्पन्न आलू संकट को टालने के लिए स्थानीय व्यापारियों ने राज्य की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश से आलू खरीदना शुरू कर दिया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने रविवार को कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 300 ट्रक आलू ओडिशा के लिए रवाना हो चुके हैं और एक-दो दिन में यह खेप पहुंच जाएगी। मंत्री ने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश से आलू की आपूर्ति से बाजार में स्थिरता आएगी और कीमतों में नरमी आएगी। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आलू जैसी आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर उपलब्ध हों। हमने आपूर्ति श्रृंखला को बिना किसी व्यवधान के बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।"

मंत्री ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के व्यापारियों ने बताया है कि उनके पास सात लाख टन आलू का स्टॉक है, जबकि ओडिशा की वास्तविक जरूरत पांच लाख टन है। उन्हें राज्य को दो लाख टन अतिरिक्त आलू की आपूर्ति करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनकी सरकार ने उन्हें प्रतिबंधित कर रखा है। कुबेरपुरी मर्चेंट एसोसिएशन के सूत्रों ने बताया कि सोमवार या मंगलवार को यूपी से करीब 50 ट्रक आलू आएंगे। अगर यूपी से आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई तो कीमत में गिरावट आएगी क्योंकि कुल लागत करीब 30 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। सूत्रों ने कहा, "यूपी से आलू लाने के लिए व्यापारी सारा जोखिम उठा रहे हैं और राज्य सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। अगर परिवहन के दौरान कुछ होता है तो इसका बोझ व्यापारियों पर पड़ेगा।

हमने सरकार से परिवहन के लिए कुछ सब्सिडी देने का अनुरोध किया है, लेकिन सरकार ने कोई वादा नहीं किया है।" ओडिशा ही नहीं बल्कि झारखंड और असम समेत सभी पड़ोसी राज्य आलू संकट से समान रूप से प्रभावित हैं। सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थानीय बाजारों में कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास में शुक्रवार से पड़ोसी राज्यों को आलू बेचने पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है, जहां आलू 35-40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है।