ओडिशा में 19 पदों पर होगी सरकारी भर्ती, 42 साल तक के उम्मीदवार पात्र

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य में नगर नियोजन व्यवस्था को मजबूत बनाने और सरकारी सेवाओं में योग्य पेशेवरों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘ओडिशा टाउन प्लानिंग सर्विस-ग्रुप A (भर्ती के तरीके और सेवा की शर्तें) नियम, 2018’ में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) के माध्यम से 19 सहायक नगर नियोजकों (Assistant Town Planners) की सीधी भर्ती का रास्ता साफ करना है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 21 से 42 वर्ष की आयु के उम्मीदवार पात्र होंगे।

ओडिशा सरकार की ओर से प्रस्तावित यह संशोधन राज्य की पेशेवर नगर नियोजन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य नगर नियोजन से संबंधित सेवाओं में योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करना है। इसके लिए भर्ती नियमों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

सरकार के अनुसार, ओडिशा लोक सेवा आयोग के माध्यम से कुल 19 सहायक नगर नियोजकों की सीधी भर्ती की जानी है। भर्ती प्रस्ताव की जांच के दौरान आयोग ने कुछ बिंदु उठाए थे। इन बिंदुओं के समाधान के उद्देश्य से सेवा नियमों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। अब राज्य मंत्रिमंडल ने संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देकर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नियमों को स्पष्ट करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

प्रस्तावित संशोधन का एक प्रमुख हिस्सा उम्मीदवारों की आयु सीमा से संबंधित है। नई व्यवस्था के तहत सहायक नगर नियोजक पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इससे निर्धारित आयु सीमा के भीतर आने वाले उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे।

आयु की गणना को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट प्रावधान रखा है। प्रस्ताव के अनुसार, उम्मीदवार की आयु की गणना संबंधित भर्ती वर्ष की 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में आयु संबंधी पात्रता निर्धारित करने के लिए एक निश्चित तारीख उपलब्ध होगी। उम्मीदवार अपनी जन्मतिथि के आधार पर यह जान सकेंगे कि वे संबंधित भर्ती वर्ष में आवेदन करने के पात्र हैं या नहीं।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रावधानों को भी तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया है। सहायक नगर नियोजक पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्लानिंग यानी नियोजन विषय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, इंडिया (ITPI) की एसोसिएट सदस्यता रखने वाले उम्मीदवार भी शैक्षणिक योग्यता की शर्त पूरी कर सकेंगे।

इस प्रकार प्रस्तावित नियमों में शैक्षणिक योग्यता के लिए अलग-अलग मान्य विकल्प निर्धारित किए गए हैं। नियोजन विषय में स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों को भी अवसर मिलेगा। वहीं आईटीपीआई की एसोसिएट सदस्यता को भी पात्रता के विकल्प के रूप में शामिल किया गया है।

शैक्षणिक योग्यता में इस बदलाव का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्रता संबंधी प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक बनाना है। इससे ओडिशा लोक सेवा आयोग को निर्धारित नियमों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया संचालित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही उम्मीदवारों को भी यह जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध होगी कि संबंधित पदों के लिए कौन-कौन सी योग्यताएं मान्य हैं।

राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव ऐसे समय में मंजूर किया है, जब नगर नियोजन सेवाओं में पेशेवर क्षमताओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सहायक नगर नियोजकों की नियुक्ति से संबंधित पदों पर योग्य पेशेवरों को अवसर देने की योजना बनाई गई है। सरकार का उद्देश्य नगर नियोजन से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराना है।

नगर नियोजन किसी भी राज्य के शहरी विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शहरों के विकास और व्यवस्थित नियोजन में प्रशिक्षित पेशेवरों की भूमिका होती है। ऐसे में सहायक नगर नियोजक जैसे पदों पर नियुक्तियों के लिए स्पष्ट भर्ती नियम होना आवश्यक है। ओडिशा सरकार ने इसी उद्देश्य से वर्ष 2018 के सेवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है।

इस निर्णय में ओडिशा लोक सेवा आयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आयोग के माध्यम से 19 पदों पर सीधी भर्ती प्रस्तावित है। भर्ती प्रस्ताव की जांच के दौरान आयोग द्वारा उठाए गए बिंदुओं का समाधान करने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। इससे भर्ती से संबंधित पात्रता और अन्य आवश्यक शर्तों को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।

सोमवार को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संशोधित नियमों को आगे की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लागू किया जाएगा। हालांकि इन 19 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी, परीक्षा की तारीख क्या होगी और चयन प्रक्रिया किस प्रकार संचालित की जाएगी, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है। उम्मीदवारों को इसके लिए ओडिशा लोक सेवा आयोग की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

सरकार के इस फैसले से नगर नियोजन विषय में योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवा में नियुक्ति का अवसर उपलब्ध होने की संभावना बढ़ी है। विशेष रूप से प्लानिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों के साथ आईटीपीआई की एसोसिएट सदस्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं आयु की गणना संबंधित भर्ती वर्ष की 1 जनवरी के आधार पर होगी। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत नियोजन विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री अथवा आईटीपीआई की एसोसिएट सदस्यता को शामिल किया गया है। इन प्रावधानों के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

फिलहाल ओडिशा मंत्रिमंडल ने ‘ओडिशा टाउन प्लानिंग सर्विस-ग्रुप A नियम, 2018’ में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का उद्देश्य ओपीएससी के माध्यम से 19 सहायक नगर नियोजकों की सीधी भर्ती सुनिश्चित करना और राज्य की नगर नियोजन सेवाओं को मजबूत बनाना है। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन और चयन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।