ओडिशा में सरकारी जमीनों की होगी व्यापक समीक्षा, कलेक्टरों को समय-सीमा में जांच के निर्देश

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने राज्य में सरकारी जमीनों के इस्तेमाल और संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर सरकारी जमीनों की व्यापक और समय-सीमा के भीतर समीक्षा करने को कहा है।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी जमीनों का सही, व्यवस्थित, उत्पादक और कानूनी तरीके से उपयोग हो। इसके साथ ही लंबे समय से खाली पड़ी या गलत इस्तेमाल की जा रही जमीनों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी जमीनों की स्थिति की होगी जांच

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अरबिंद कुमार पाधी ने सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि सरकारी जमीनों की पूरी समीक्षा की जाए और यह पता लगाया जाए कि कौन सी जमीन लंबे समय से उपयोग में नहीं है या फिर जिस उद्देश्य के लिए जमीन आवंटित की गई थी, उसके बजाय किसी अन्य काम में इस्तेमाल हो रही है।

कई श्रेणियों की जमीनें समीक्षा में शामिल

सरकार द्वारा कराई जाने वाली समीक्षा में विभिन्न प्रकार की सरकारी जमीनों को शामिल किया जाएगा।

इसमें सरकारी विभागों, निगमों, संस्थानों, संगठनों और व्यक्तियों को दी गई जमीनों की जांच की जाएगी। इनमें अग्रिम कब्जे, अनुमति आधारित कब्जे, पट्टे और हस्तांतरण के माध्यम से दी गई सरकारी जमीनें भी शामिल हैं।

जमीनों के उपयोग की होगी पड़ताल

समीक्षा के दौरान यह देखा जाएगा कि आवंटित जमीन का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं।

यदि किसी जमीन का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य से अलग पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार का मानना है कि सरकारी जमीन सार्वजनिक संपत्ति है और इसका सही उपयोग राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

जमीनों की सुरक्षा पर जोर

अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अरबिंद कुमार पाधी ने सरकारी जमीनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण और गलत उपयोग से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

खाली पड़ी जमीनों का होगा बेहतर इस्तेमाल

सरकार की कोशिश है कि लंबे समय से बेकार पड़ी सरकारी जमीनों का बेहतर उपयोग किया जा सके।

ऐसी जमीनों का इस्तेमाल विकास परियोजनाओं, सार्वजनिक सुविधाओं या अन्य जरूरी कार्यों के लिए किया जा सकता है। इससे सरकारी संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव होगा।

कलेक्टरों की तय होगी जिम्मेदारी

इस समीक्षा प्रक्रिया में जिला कलेक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्हें अपने-अपने जिलों में सरकारी जमीनों की स्थिति की जानकारी जुटानी होगी और निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

इसके माध्यम से सरकार को राज्यभर में सरकारी जमीनों की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा।

अवैध उपयोग पर हो सकती है कार्रवाई

यदि जांच के दौरान किसी सरकारी जमीन पर नियमों के खिलाफ कब्जा या उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार का उद्देश्य किसी भी तरह के अनधिकृत उपयोग को रोकना और सरकारी संपत्तियों का संरक्षण करना है।

पारदर्शी व्यवस्था बनाने की पहल

राज्य सरकार इस कदम को सरकारी जमीनों के प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देख रही है।

जमीनों की नियमित समीक्षा से रिकॉर्ड को अपडेट रखने, गलत उपयोग रोकने और भविष्य की योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

विकास योजनाओं में हो सकेगा उपयोग

सरकारी जमीनों की सही जानकारी उपलब्ध होने से सरकार को नई योजनाएं तैयार करने में भी सुविधा होगी।

जहां आवश्यक होगा, वहां इन जमीनों का उपयोग जनहित से जुड़े कार्यों के लिए किया जा सकेगा।

प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश

राजस्व विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी जमीनों से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतें और नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

ओडिशा सरकार का यह कदम सरकारी संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, संरक्षण और प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।