कानून और सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में सक्रिय जन भागीदारी की आवश्यकता: Om Birla

Bhubaneswar भुवनेश्वर: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में कानून और सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है।उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि जब भी कोई नया कानून सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए तो वे अपने विचार और सुझाव व्यक्त करें क्योंकि एक बार लागू होने के बाद कानून लोगों, राज्य और पूरे देश पर दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं।

बिरला ने यहां केआईआईटी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी का उद्घाटन करते हुए कहा, "हालांकि कानून और नीतियों के निर्माण में जनता की भागीदारी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अपर्याप्त है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।" उन्होंने नागरिक-केंद्रित नीतियों की वकालत की, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाए, समान अधिकार सुनिश्चित किए जाएं और लोगों के प्रति जवाबदेह हों। शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, न्यायाधीशों और छात्रों के दर्शकों को संबोधित करते हुए बिरला ने देश के भविष्य को आकार देने में सार्वजनिक नीति के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार किया जाए। भारत के लोगों का लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र पर हमला करने का प्रयास करने वालों ने जनता का विश्वास खो दिया है। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र हमारे कामों, कार्य प्रणाली में है और हम सभी एकजुट होकर चुनौतियों का मुकाबला करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई।

" बिरला ने कहा, "भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी विविधता इसकी ताकत है। एक अच्छी तरह से तैयार की गई सार्वजनिक नीति एक मजबूत राष्ट्र की नींव है।" उन्होंने कहा कि दुनिया अब "वसुधैव कुटुम्बकम" या "दुनिया एक परिवार है" के सिद्धांत पर आधारित शांति को बढ़ावा देने वाली नीतियों के लिए भारत की ओर देख रही है। एक दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचे बिरला ने दिन में यहां रामा फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक बैठक में भी भाग लिया।