ओडिशा सरकार ने पेट्रोल के लिए PUCC की अनिवार्यता खत्म की

Odisha ओडिशा: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, ओडिशा सरकार ने 'नो PUCC, नो पेट्रोल' आदेश वापस ले लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने राज्य के पेट्रोल पंपों पर इस निर्देश को लागू करने की व्यवहार्यता और वैधता पर सवाल उठाया था।

सरकार ने इस संबंध में हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। पेट्रोल पंप सिर्फ़ PUCC मांग सकते हैं, लेकिन ईंधन देने से मना नहीं कर सकते। सरकार लोगों को सभी लंबित चालान क्लियर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।

वाहन पोर्टल में संशोधन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, और सरकार को पोर्टल में बदलाव के संबंध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है। हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान, सरकार के पहले के निर्देश से संबंधित दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें पेट्रोल पंपों को वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के बिना मोटर चालकों को ईंधन देने से मना करने के लिए कहा गया था। यह निर्देश, जिसका मकसद नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, व्यापक भ्रम पैदा कर दिया क्योंकि पेट्रोल पंपों के पास सर्टिफिकेट वेरिफाई करने के लिए लॉजिस्टिक्स की कमी थी।

इस घोषणा के बाद, पूरे ओडिशा में लंबी कतारें देखी गईं क्योंकि यात्री PUCC सर्टिफिकेट लेने के लिए दौड़ पड़े। एक और क्लॉज़ पर भी सवाल उठाए गए जिसमें कहा गया था कि लंबित चालान वाले वाहन मालिकों को PUCC जारी नहीं किया जाएगा, जिससे जनता की चिंता बढ़ गई।

सरकार का स्पष्टीकरण

पिछली अदालती कार्यवाही के आधार पर, सरकार ने एक हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया कि पेट्रोल पंप सिर्फ़ PUCC मांग सकते हैं, लेकिन ईंधन देने से मना नहीं कर सकते। यह भी स्पष्ट किया गया कि सरकार यात्रियों को सभी लंबित चालान क्लियर करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में मजबूर नहीं कर सकती।

"धारा 167 का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि यदि चालान क्लियर नहीं किए गए तो PUCC सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि, माननीय हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि PUCC सर्टिफिकेट जारी करने को चालान क्लियर करने से जोड़ने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने परिवहन आयुक्त को एक अधिसूचना जारी करने, वाहन पोर्टल में आने वाली समस्याओं का समाधान करने और अगले सप्ताह हाई कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चालान लंबित होने पर भी PUCC सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे," याचिकाकर्ता के वकील रंजन राउत ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि दूसरी शिकायत पेट्रोलियम कंपनियों पर ईंधन बेचने पर लगाए गए प्रतिबंध से संबंधित थी। इस संबंध में, परिवहन विभाग ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया कि निर्देशों को वापस ले लिया गया है। पेट्रोलियम कंपनियों को अब ईंधन बेचने की अनुमति दे दी गई है, और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं," उन्होंने कहा।

कोर्ट की टिप्पणियां और निर्देश

हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे निर्देश मनमाने ढंग से लागू नहीं किए जा सकते। जबकि सरकार ने पोर्टल सुविधाओं की उपलब्धता का हवाला दिया, कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी कार्रवाई वाहन पोर्टल में बताए गए प्रावधानों के अनुसार ही हो और ज़रूरी संशोधनों पर एक एफिडेविट मांगा। निर्देश वापस लेने से तुरंत पैदा हुई कन्फ्यूजन कम हो गई है। हाई कोर्ट के दखल ने जनता को प्रभावित करने वाले पॉलिसी फैसले लागू करने से पहले स्पष्ट, व्यावहारिक और कानूनी रूप से सही उपायों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है।