Odisha सरकार ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी

Odisha ओडिशा: सरकार ने मंगलवार को विधानसभा द्वारा संशोधित वेतन बिल पास किए जाने के बाद विधायकों, मंत्रियों, स्पीकर के वेतन और पूर्व विधायकों की पेंशन में काफी बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है।

नए बिल के साथ, मौजूदा और पूर्व दोनों विधायकों का वेतन और पेंशन बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दिया गया है।

स्पीकर का वेतन दोगुने से ज़्यादा हुआ; भत्तों में भी काफी बढ़ोतरी

नए प्रावधानों के साथ, स्पीकर का मासिक वेतन पहले के 40,500 रुपये से बढ़कर 98,000 रुपये हो गया है, जबकि सिटिंग भत्ता 800 रुपये से बढ़कर 2,000 रुपये हो गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, स्पीकर का कार भत्ता 17,000 रुपये से बढ़कर 89,000 रुपये हो गया है, और सत्कार भत्ता प्रति माह 40,000 रुपये से बढ़कर 1.81 लाख रुपये हो गया है।

जब तक सरकारी क्वार्टर आवंटित नहीं हो जाता, तब तक स्पीकर को अब आवास भत्ते के रूप में प्रतिदिन 2,000 रुपये मिलेंगे, जो पहले 1,000 रुपये था।

विधायकों के लिए संशोधित वेतन और भत्ते

विधायकों को अब काफी बेहतर वेतन पैकेज मिलेगा। मुख्य बदलावों में शामिल हैं:

खर्च भत्ता: ₹96,000 (पहले ₹40,000 था)

निर्वाचन क्षेत्र और लोक सेवा भवन दौरा भत्ता: ₹75,000 (पहले ₹20,000 था)

समिति भत्ता: ₹3,000 (पहले ₹1,500 था)

ओडिशा के बाहर बैठकों के लिए भत्ता: ₹10,000 (पहले ₹2,000 था)

राज्य के अंदर यात्रा भत्ता: ₹35 प्रति किमी (पहले ₹25 था)

मासिक परिवहन भत्ता: ₹50,000 (पहले ₹15,000 था)

सदस्य का मासिक भत्ता: ₹10,000 (पहले ₹2,000 था)

बिजली शुल्क: ₹20,000 (पहले ₹5,000 था)

चिकित्सा उपचार भत्ता: ₹35,000 (पहले ₹5,000 था)

आवास भत्ता: ₹2,000 प्रति दिन (पहले ₹1,000 था)

मोटर कार एडवांस: ₹10 लाख (पहले ₹5 लाख था)

पिछला वेतन ढांचा

पहले, ओडिशा के विधायकों को ₹35,000 का मूल वेतन और यात्रा और सत्र से संबंधित भत्तों को छोड़कर ₹65,000 का भत्ता मिलता था। मंत्रियों—कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों—को क्रमशः ₹40,000 और ₹38,000 का मासिक वेतन मिलता था।

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वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का मूल्यांकन करने के लिए पैनल का गठन

पिछले साल बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मौजूदा विधायकों के पारिश्रमिक और पूर्व विधायकों की पेंशन की समीक्षा के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया। विधायक भास्कर माधेई के नेतृत्व वाले इस पैनल को वेतन संशोधन और पेंशन बढ़ोतरी पर सिफारिशें तैयार करने का काम सौंपा गया था।