Odisha कैबिनेट ने 10 विभागों में 12 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी

Odisha ओडिशा: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में ओडिशा कैबिनेट ने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में अपनी 35वीं बैठक में 10 विभागों के 12 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।

इन प्रस्तावों में ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, श्रम और राज्य बीमा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कानून विभाग, सहकारिता विभाग, वाणिज्य और परिवहन विभाग, इस्पात और खान विभाग, और संसदीय कार्य विभाग शामिल थे।

इसके अलावा, सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग के दो प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी गई। इनमें 17 फरवरी से शुरू होने वाले सत्रहवीं विधानसभा के छठे सत्र को बुलाने की मंज़ूरी शामिल थी।

राज्य सहकारी नीति 2026 को मंज़ूरी

कैबिनेट ने सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत “राज्य सहकारी नीति 2026” को मंज़ूरी दी। इस नीति का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को प्रौद्योगिकी-संचालित, कुशल और सदस्य-केंद्रित प्रणाली में बदलना है, जो राज्य में समावेशी विकास में योगदान देगा। यह प्रधानमंत्री के “सहयोग से समृद्धि” के विज़न के अनुरूप है और जुलाई 2025 में घोषित राष्ट्रीय सहकारी नीति का अनुसरण करती है।

यह नीति प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS), LAMPCS, सहकारी बैंकों, विपणन और प्रसंस्करण समितियों, डेयरी, आदिवासी, हथकरघा, मत्स्य पालन और आवास सहकारी समितियों को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसके उद्देश्यों में एक स्थिर कानूनी और वित्तीय ढांचा प्रदान करना, सहकारी संरचनाओं का आधुनिकीकरण करना, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, PACS को बहु-सेवा केंद्रों में बदलना, सदस्य भागीदारी बढ़ाना, वित्तीय समावेशन और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, मूल्य संवर्धन और बाजार संबंधों को प्रोत्साहित करना और प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण करना शामिल है।

यह नीति जमीनी स्तर की सहकारी समितियों को मजबूत करने, डिजिटल परिवर्तन, विविधीकरण, सदस्य सशक्तिकरण, वित्तीय स्थिरता और शासन सुधारों पर जोर देती है। इसका उद्देश्य किसानों, महिलाओं, कमजोर वर्गों और ग्रामीण समुदायों को विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करना, गांव स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना, ऋण प्रवाह, फसल बीमा कवरेज, विपणन दक्षता और मूल्य श्रृंखला एकीकरण में सुधार करना है। सरकार को उम्मीद है कि यह नीति ओडिशा के सहकारी आंदोलन को नई गति और दिशा देगी, जो ओडिशा विज़न 2036 और इंडिया विज़न 2047 के साथ पूरी तरह से संरेखित है। यह नीति 2036 तक प्रभावी रहेगी।

अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का जारी रहना

कैबिनेट ने मार्च 2026 तक वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) सहायता के साथ भुवनेश्वर से सिंगापुर और दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जारी रखने की मंज़ूरी दी। यह वैश्विक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, ओडिया प्रवासियों का समर्थन करता है, और विमानन-नेतृत्व वाले आर्थिक विकास को मजबूत करता है। इंडिगो इन रूट्स पर ऑपरेट करती है। बैंकॉक और अबू धाबी रूट्स के लिए VGF सपोर्ट वापस ले लिया जाएगा।

कल्याणी ग्रुप का इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स

कैबिनेट ने ढेंकनाल जिले में कल्याणी ग्रुप के इंटीग्रेटेड ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को मंज़ूरी दी। 1,100 एकड़ में फैला यह 17,250 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट होगा, जिसमें कई प्रोडक्शन यूनिट और वेंडर पार्क शामिल होंगे। इससे लंबे समय में 20,000 से ज़्यादा नौकरियाँ पैदा होंगी और टाइटेनियम और स्पेशलिटी स्टील जैसे स्ट्रेटेजिक मटीरियल के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी।

राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद योजना

कैबिनेट ने पाँच साल के लिए 254.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद योजना को मंज़ूरी दी। यह योजना छात्रों और संस्थानों के बीच रिसर्च, इनोवेशन और वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देती है, R&D को सपोर्ट करती है और कुशल मैनपावर तैयार करती है।

डायवर्जन वियर सुधार योजना

कैबिनेट ने तीन साल के लिए 362 करोड़ रुपये की डायवर्जन वियर सुधार योजना को मंज़ूरी दी। यह योजना सिंचाई ढाँचों की मरम्मत और आधुनिकीकरण करेगी, खोए हुए कमांड एरिया को बहाल करेगी और पानी की दक्षता में सुधार करेगी।

अन्य निर्णय

कैबिनेट ने प्रोफेशनल सर्विस भर्ती नियमों में संशोधन, ओडिशा यूनिफॉर्मड सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन नियम 2026 को अपनाने और ओडिशा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस और ज्यूडिशियल सर्विस नियम 2007 में संशोधन को भी मंज़ूरी दी।