केंद्र सरकार ने जिस मिशनरीज ऑफ चैरिटी का रोका विदेशी चंदा, ओड़िशा सरकार ने दिए 78 लाख रुपए

जिस मिशनरीज ऑफ चैरिटी का हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशी चंदा रोक दिया था, उसे ओड़िशा सरकार ने 78.76 लाख रुपए दिए हैं। मंगलवार को मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित 13 संस्थानों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से यह राशि मंजूर की गई।

मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुख्यालय कोलकाता में है। राजधानी भुवनेश्वर स्थित राज्य मुख्यालय ने मुख्यमंत्री के इस कदम के लिए आभार व्यक्त किया। ओड़िशा में संगठन की प्रमुख सिस्टर स्टैनी रोज ने कहा, "हम उनके समर्थन के लिए मुख्यमंत्री के ऋणी हैं। हम कभी भी पैसे नहीं मांगते हैं, लेकिन लोग और संगठन असहाय और बेसहारा लोगों के लिए हमारे कल्याणकारी कार्यों को देखकर दान देते हैं।"कुछ समय पहले इस संगठन के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस का रिन्युवल करने से केंद्र ने इंकार कर दिया था। इसके बाद ओड़िशा सरकार ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी में रहने वाले किसी भी सहवासी को खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मिशनरीज के 13 संस्थान राज्य के आठ जिलों में फैले हैं। सरकार के इस फैसले से राज्य के विभिन्न कुष्ठ और अनाथालयों में 900 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि क्रिसमस के दिन, केंद्रीय मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी संगठन द्वारा संचालित बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। बनर्जी ने इनको लेकर नाराजगी जताई थी और कहा कि भले ही कानून सर्वोपरि है लेकिन मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।